पीएफआयवर केंद्रानं ५ वर्षांची बंदी घातल्यानंतर काँग्रेस, राजदकडून राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघावरही बंदी घालण्याची मागणी होत आहे. काँग्रेसचे लोकसभेतील मुख्य प्रतोद कोडीकुन्नील सुरेश यांनी फक्त पीएफआयवरच बंदी का? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी का नाही? असा प्रश्न विचारला आहे. तसंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा देशात हिंदू दहशतवाद पसरवत आहे. आरएसएस आणि पीएफआय हे सारखेच आहे, त्यामुळे सरकारने दोघांवरही बंदी घातली पाहिजे, असं मत व्यक्त केलंय. तर तिकडे राजद नेते लालूप्रसाद यादव यांनीही सरदार पटेलांनी संघावर घातलेल्या बंदीची आठवण करुन दिली आणि त्यांनीही काँग्रेसच्या संघावरील बंदीच्या मागणीची री ओढली.

पण, तुम्हाला माहिती आहे का? आतापर्यंत चारवेळा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घालण्यात आली होती. ती म्हणजे देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९४८ साली, इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीच्या काळात १९७५ साली आणि अयोध्येतली बाबरी मशीद पाडल्यानंतर १९९२ साली. आता या चारही वेळा संघावर बंदी का घालण्यात आली होती हे थोडक्यात समजून घेऊयात-

RSS वर पहिली बंदी- १९४८

महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर १९४८ साली संघावर बंदी घालण्यात आली होती. कारण, महात्मा गांधींवर हल्ला करणारा नथुराम गोडसे हा संघाचा जुना स्वयंसेवक होता. पण स्वातंत्र्यानंतर लगेच १९४८ साली संघावर बंदी घालणं हे सरकारपुढआव्हान होतं. पण, तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या गृहमंत्रालयानं ४ फेब्रुवारी, १९४८ रोजी सरकारी पत्रक काढण्यात आलं आणि संघावर बंदी घालण्याची घोषणा केली. या पत्रकात देशात द्वेष आणि हिंसाचाराच्या शक्तींना उखडून टाकण्यासाठी आणि देशाचं स्वातंत्र्य धोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या RSS वर बंदी घालत आहोत

असं नमूद करण्यात आलं होतं. शिवाय देशातील जाळपोळ, दरोडा, डकैती, हत्या यासह हिंसाचाराच्या कारवायांमध्ये संघाच्या सदस्यांचा हात असल्याचं आढळून आलं आहे. त्यांच्याकडून अवैध शस्त्रं, दारुगोळाही सापडल्याचं या पत्रकात मांडण्यात आलं होतं. जवळपास १८ महिन्यांसाठी देशभरात अस्थिरता होती. दीड वर्षांनंतर संघांवरील बंदी उठवण्यात आली. त्यासाठी संघ राजकारणापासून दूर राहील, अशी अनौपचारिक अट घातल्याची माहिती आहे. परंतु संघावरील बंदी उठवताना अशी कोणतीही अट घातली नसल्याचं संघाचे विचारवंत आणि भाष्यकार एस. गुरुमूर्ती यांनी म्हटलंय. यावेळी त्यांनी मोरारजी देसाई यांनी १४ सप्टेंबर १९४९ रोजी मुंबई विधानसभेत केलेल्या विधानाचा हवाला दिला, की संघावरील बंदी बिनशर्त उठवली गेली आणि RSS नं असं कोणतंही वचन दिलं नसल्याचं सांगितलं.

RSS वर दुसरी बंदी- १९७५

१९७५ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात घोषित झालेल्या आणीबाणीच्या काळातही संघावर बंदी घालण्यात आली होती. परंतु, यावेळी ही बंदी राजकीय स्वरुपाची होती.

RSS वर तिसरी बंदी- १९९२

१९९२ साली अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडल्यानंतरही संघावर बंदी घालण्यात आली होती. तत्कालीन पंतप्रधान पीव्ही नरसिंह राव आणि गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी ही बंदी घातली होती. यावेळी राव सरकारनं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि जमात-ए-इस्लामी हिंद आणि स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया म्हणजेच ‘सिमी’वर बंदी घातली होती. मात्र, केंद्रीय न्यायाधिकरणासमोर या बंदीचं समर्थन करण्यात राव सरकारला अपयश आले. आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्याप्रमाणेच राव यांनाही आता उजव्या विचारसरणीचे आयकॉन म्हणून ओळखले जाऊ लागले.

तरी, नुकतंच २०१८ मध्ये सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही भाजपच्या 'काँग्रेस-मुक्त भारत' सारख्या घोषणा या केवळ राजकीय घोषणा असल्याचं म्हटलं होतं. एप्रिल २०१८मध्ये पुण्यात एका पुस्तक प्रकाशन समारंभात भागवत बोलत होते. यावेळी त्यांनी ही आरएसएसची भाषा नाही. 'मुक्त' हा शब्द राजकारणात वापरला जातो. आम्ही कोणालाही वगळण्याची भाषा कधीच करत नाही, असंही भागवतांनी म्हटलं.

तर या तीन घटनांव्यतिरिक्त १९४७ साली स्वातंत्र्यापूर्वीच्या ब्रिटीशकालीन भारतातही संघावर बंदी घालण्यात आली होती. मलिक खिझर हयात तिवाना यांच्या सत्ताधारी पक्षाचे तत्कालीन पंतप्रधान, पंजाबमधील जमीनदार यांच्याकडून त्यावेळच्या पंजाब प्रांतात संघावर बंदी घालण्यात आली होती. यावेळी संघासोबतच मुस्लिम नॅशनल गार्डवरही बंदी घालण्यात आली होती. पण, २८ जानेवारी, १९४७ रोजी म्हणजेच ४ दिवसात ही बंदी उठवण्यातही आली होती.

त्यामुळे हा झाला संघावरील बंदीचा इतिहास. पण, आता २०२२ मध्येही पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर मोदी सरकारनं बंदी घातल्यानंतर आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरही पुन्हा बंदी घालण्याची मागणी विरोधकांकडून मोदी सरकारकडे केली जातेय.