एव्हाना परराष्ट्र मंत्रालयाचं बऱ्यापैकी हिंदीकरण झालय. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कारकीर्दीत त्याबाबत निकराने प्रयत्न झाले नव्हते. तथापि, वाजपेयी यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेतील भाषण हिंदीतून केले, याची चर्चा देशभर झाली. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर परराष्ट्र मंत्रालयात हिंदीकरण वेगाने झाले. एरवी हे मंत्रालय एलीट व इंग्रजी बोलणाऱ्यांचे, अशी प्रतिमा होती. त्याला जमीनीवर आणण्यात प्रमुख भूमिका होती, ती माजी परराष्ट्र मंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज यांची. इंग्रजी व हिंदी या दोन्ही भाषांवर त्यांचे प्रभुत्व होते. मंत्रालयाच्या पत्रकार परिषदा इंग्रजी व हिंदी या दोन्ही भाषांतून होऊ लागल्या. मोदी बव्हंशी भाषणे फक्त हिंदीतून करीत होते. पुढेपुढे ते ही उत्तम इंग्रजीतून भाषण करू लागले.

मोदी यांच्या पहिल्या कारकीर्दीत (2014 ते 2019) परराष्ट्र मंत्रालयाने ट्रान्सनॅशनल डिप्लोमसी 'न्यू माईलस्टोन्स, न्यू होरायझन्स' ही पुस्तिका छापली व मंत्रालयाचा अहवाल देशाला सादर केला. या परिवर्तनात्मक शिष्टाईच्या काळात 101 देशांबरोबर थेट संवाद साधण्यात आला. मोदी यांची व त्यांच्याबरोबर भारताची प्रतिमा जगात उंचावली. मोदी यांनी आजवर साठ देशांचे दौरे करून मे 2021 पर्यंत 109 परदेश दौरे केले आहेत. 26 मे 2021 रोजी त्यांचे सरकार केंद्रात येऊन सात वर्षे पूर्ण झाली. सरकारला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी क्रमांक 2 या नावाने ओळखले जात असले, तरी सर्वार्थाने ते भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असून मित्रपक्षांना नगण्य स्थान आहे.

आपण ऑउट ऑफ बॉक्स विचार करतो, हे मोदी यांनी अगदी पहिल्या शपथविधीपासून देशाला व जगाला दाखवून दिले. या समारंभास त्यांनी सार्क देशातील सर्व राष्ट्रप्रमुखांना आमंत्रित करून 'नेबरहुड फर्स्ट' या धोरणाला प्राधान्य देत असल्याचे दाखवून दिले. पाकिस्तानचे त्यावेळचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ शपथविधी समारंभाला उपस्थित राहिले, ही मोदींची किमया मानली गेली. पण, आज नेबरहुड कुठे आहे, असा प्रश्न पडला आहे. करोनाच्या भीतीने बांग्लादेश, मालदीव, नेपाळ, श्रीलंका आदी या शेजाऱ्यांनी व अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया व युरोपीय संघाने भारतीयांच्या प्रवेशास बंदी केली. पाकिस्तानबरोबर भारताचे संबंध नेहमीच तणावग्रस्त राहिले आहेत. परंतु, गेल्या वीस वर्षात मैत्रीचे संगीत गाणारे भारत व चीन एकमेकांचे दीर्घकाळ शत्रू असतील, अशी परिस्थिती निर्माण झालीय. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या अहमदाबाद व नंतर महाबलीपुरमच्या भेटी व मोदी यांनी वूहान ला दिलेल्या भेटीनंतर मोदी व जिनपिंग यांची मैत्री घनिष्ट झाल्याचे चित्र देशात निर्माण झाले. ते डोकलम व गलवानमधील युद्धसदृश्य परिस्थितीने पूर्णतः बदलले. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा व नंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत आपण अमेरिकेच्या नजिक गेलो. मोदी ओबामा यांना बराक या एकेरी नावाने हाक मारीत होते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत ह्यूस्टन व नंतर अहमदाबाद येथे झालेल्या क्रीडा संकुलातील भव्य सभांनी मोदी यांची प्रतिमा शिगेला जाऊऩ पोहोचली. जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो आबे हे त्यांचे जिगरी दोस्त. ते जाऊन आता योशिहिदे सुगा पंतप्रधान झाल्याने नव्याने मैत्री जुळवावी लागेल. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन हे क्वाड संघटनेतील सहकारी असले, तरी भारतापासून अद्यापही चार हात दूर राहूनच व्यवहार करीत आहेत. मोदी यांनी सार्क सदस्य देशातील आठ राष्ट्रप्रमुखांना आमंत्रित करून संघटनेला उजाळा देण्याचा जो प्रयत्न केला, त्यातील उत्साह पार बारगळला असून, ही संघटना अस्त्तित्वात राहणार की नाही, अशी शंका राजदूतीय वर्तुळातून व्यक्त केली जाते.

2019 मध्ये लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक दोन तृतीयांश बहुमताने निवडून ते पुन्हा सत्तेत आले, तेव्हा मोदी व भाजपची फूट प्रिन्ट लवकरच साऱ्या देशात पडणार, असे गृहीत धरले जाऊ लागले. वर उल्लेखिलेल्या प्रश्नांप्रमाणे करोनाच्या अत्यंत ढिसाळ व्यवस्थापनाने, देशातील आरोग्य व्यवस्था कोसळल्याने व प्राणवायूसाठी लोक त्राहीत्राही करून मरण पावल्याने मोदी यांची प्रतिमा इतकी घसरली, की तिला येत्या 2024 पर्यंत पूर्ववत करणे मोदी व भाजपसाठी हिमालयन टास्क ठरणार आहे.

गेल्या सात वर्षात मोदी यांनी लुक इस्ट धोरणाचे नामकरण एक्ट इस्ट असे केले. त्यादृष्टीने सार्क ऐवजी बिम्स्टेक (बे ऑफ बेंगाल इनिशिएटीव फॉर मल्टीसेक्टोरल टेक्निकल अँड इकॉनॅमिक कोऑपरेशन) ला चालना देण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, त्या आघाडीवर आता सामसूम आहे. भारत आसियानचा सदस्य असला, तरी त्यात चीनचे वर्चस्व अधिक आहे. जपान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका यांच्या क्वाड संघटनेव्यतिरिक्त चीनला आव्हान देणारा लोकशाही राष्ट्रांचा समूह अद्याप प्रत्यक्षात आलेला नाही.

मोदी यांच्या दुसऱ्या कारकीर्दीत देशाची अर्थव्यवस्था, सामाजिक समरसता, हिंदु-मुस्लिम-दलित सलोखा, पत्रकारांचे स्वातंत्र्य धोक्यात आले. सरकारकडे तीनशे पेक्षा अधिक लोकसभेच्या जागा आहेत. मोदी यांचे सरकार भक्कम आहे, विरोधक विस्कळीत असल्याने कोणतेही राजकीय आव्हान त्यांच्यापुढे नाही, शेतकऱ्यांचे आंदोलन परतवून लावण्यात सरकार जवळजवळ यशस्वी झाले आहे. असे असूनही मोदी सरकारविरूद्ध जागतिक कट रचल्याचे भय सरकारतर्फे व्यक्त केले जाते, ही आश्चर्याची बाब होय. त्याबाबत अधिकृत वाच्यता खुद्द् परराष्ट्र मंत्री डॉ एस.जयशंकर यांनी 26-27 मे रोजी अमेरिकेला दिलेल्या भेटी दरम्यान केली. एकीकडे देशातील विरोधकाना, पत्रकारांना देशद्रोहाच्या कायद्याखाली अटक करण्यात आलं. विरोधी विचारांची पद्धतशीर गळचेपी चालू असताना व कायदा सीबीआय, एनआयए, आयकर विभाग, एऩ्फोरेसमेन्ट विभाग यांचा सर्रास वापर चालू असताना, सरकारला कटाचे भय वा चिंता वाटते, हीच मुळी चिंतेची बाब होय.

आणखी एक कारण म्हणजे, मार्च 2021 पासून देशात लॉकडाऊनच्या काळातही वाढलेली करोनाची लागण, त्यामुळे झालेले मृत्यू, प्रेतांच्या विल्हेवाटीचे विदारक चित्र, देशाला आलेली स्मशानकळा, निरनिराळ्या कायद्यांमुळे होणारे लोकशाहीचे अकुंचन यांचे परदेशातील प्रमुख वृत्तपत्रातून येणारे वृत. त्याला सरकार अद्याप बदलू शकलेले नाही. उलट प्रसिद्ध टाइम नियकतकालिकाने काही महिन्यांपूर्वी मोदी यांचे छायाचित्र मुखपृष्ठावर छापून त्यांना 'इंडियाज डिव्हायडर इन चीफ' म्हटले होते, त्याच टाइमने पुढील अंकात नमते घेऊन पुढील अंकात 'मोदी युनायटेड इंडिया लाइक नो पीएम इन डिकेड्स' या मथळ्याखाली दुसरा लेख छापला होता. परंतु आज प्रतिमावर्धानासाठी भारतीय राजदूतांना कामाला लावण्याची वेळ आली आहे. भारताचं सकारात्मक चित्र निर्माण करण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आलेत. त्यांच्या प्रयत्नांचा परिणाम काय झाला, हे समजण्यास काही काळ लागेल. दरम्यान, देशांतर्गत केंद्र विरूदध राज्य सरकार असे जे चित्र दिसत आहे, त्यामुळे भारतीय संघराज्याच्या संकल्पनेला धक्का बसला असून, भारत एकाधिकारशाहीकडे झुकतो आहे, ही शंका घट्ट होत आहे. तिचे निरसन करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी व भाजपला बरेच प्रयत्न करावे लागतील, असे दिसते.