कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी सरकारी यंत्रणा अतिशय खंभीर व गंभीरपणे काम करत आहे. त्यात आरोग्य खात्यापासून पोलिस खात्यांपर्यंतचे प्रत्येक घटक महत्वाचे ठरत आहेत. त्यांना आवश्‍यक सूचना देऊन आढावा घेणे लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य असले तरी काही गोष्टी खटकणाऱ्या नक्कीच घडत आहेत. कोरोनाचा फैलाव रोखण्याचे आव्हान आहे आणि ते सगळ्यांनी स्वीकारलेही पाहिजे. तरीही आमदार, खासदार, मंत्री हे गावागावांत बैठका घेण्याचे सत्र कशासाठी सुरू केले आहे, हा खरा प्रश्‍न आहे.

बेळगाव जिल्ह्यात हे प्रकार अतिच झाले आहेत. यात सर्वपक्षीय नेत्यांची आघाडी आहे. याला कोरोनाची काळजी म्हणता येणार नाही नक्कीच. त्यांची धडपड आहे ती येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची. ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत, जिल्हा पंचायत या निवडणुका होणार असल्याने सर्व नेत्यांची पळापळ सुरू आहे. जर कोरोनाचे संकट नसते तर याकाळात कर्नाटकात गावागावांत पंचायत निवडणुकीचा धुरळा उडालेला दिसला असता. कोरोनाचे संकट आल्याने या निवडणुका किमान सहा महिने तरी अथवा पुढील उन्हाळ्यापर्यंत लांबणीवर पडण्याची चिन्हे असतानाही नेत्यांच्या गावागावांतील बैठकांचा धडाका सुरूच आहे.

बरं ज्या गावात रूग्ण वाढत आहेत तिथं फेरी मारून मदत करण्यापर्यंत नेत्यांच्या हालचाली ठीक दिसतीलही. पण, प्रत्येक वाडी-वसतीवर जाऊन नेतेमंडळींच्या बैठकांना जोर आला आहे. यासाठी अधिकाऱ्यांचीही कोरोना नियंत्रणाच्या कामापेक्षा अधिक धावपळ नेत्यांच्या सरबराईसाठी होत आहे. एखाद्या गावात आमदार, खासदार, मंत्री आले म्हटले की त्यांच्याबरोबर अधिकाऱ्यांना यावेच लागणार. स्थानिक कर्मचारी दिवसभर त्यांची वाट पाहत बसणार. तर त्यांचे कार्यकर्ते काही गप्प बसणार आहेत? त्यांना जोर चढणारच! ते आणखी लोक गोळा करणार. मग फोटोसाठी सोशल डिस्टंन्सिंगचा दिखावा करणारा एक फोटो होणार! या गोष्टींमुळे अधिकारी वैतागून गेले असून "काम कमी आणि उसाबरी जादा' अशा प्रतिक्रीया त्यांच्या आहेत. प्रत्येक गावात स्वतंत्र व्यवस्था सरकारने लावलेली आहे. मग, नेत्यांच्या फेऱ्या कशासाठी? बरं करायचे काम असेल तर आमदार, खासदार, मंत्री यांनी एकत्र बसून विविध माध्यमातून सर्वांपर्यंत माहिती व मदत पोहचवू शकतात की नाही ?

नेत्यांच्या या बैठकांचे सत्र सुज्ञ लोकांना उमजलेले आहे. प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण करण्याची सवय झालेल्या नेत्यांना परिस्थितीचे गांभीर्य कधी कळणार, हाच खरा प्रश्‍न आहे. खरंच लोकप्रतिनिधींना काम करायचे असेल तर प्रचारसभा स्टाईल बैठका थांबवून हॉटस्पॉट भागातील लोकांच्या समस्या, परिस्थिती याचे आकलन करून काही मदत करावी, हीच अपेक्षा आहे. हॉटस्पॉट भागात जेवढी यंत्रणा नाही तितकी यंत्रणा काही लोकप्रतिनिधी आपल्या भागात अकारण राबवत आहेत. कोरोनाचे गांभीर्य लोकांना कळले पण, नेत्यांना कळले की नाही, अशी शंका येण्यापर्यंत हा सगळा प्रकार सुरू आहे. कुणी नेते निस्वार्थीपणे सेवा करत असतील तर त्याचं कौतुक करायलाही लोक मागे पुढे पाहणार नाहीत. पण, जर खरंच ही राजकीय नौटंकी असेल तर लोक शांत आहेत पण, बेसावध नाहीत. वेळ आल्यावर ते याचा हिशेब नक्कीच चुकता करतील.