कोकणात स्वतंत्र मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ स्थापन करण्याचे आश्वासन मत्स्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत पुरवणी मागण्यांचे वेळी दिले. मुख्यमंत्र्यांना सोबत घेऊन सकारात्मक निर्णय करण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे मत्स्यविद्यापीठाचा मार्ग मोकळा झाला आहे असे म्हणण्यास वाव आहे. रत्नागिरीमध्ये मत्स्यविद्यापीठ झाल्याने रत्नागिरीतील विद्यार्थ्यांना अ‍ॅक्वाकल्चर, मत्स्यप्रक्रिया उद्योगांसह समुद्र विज्ञान विषयांचे विविध अभ्यासक्रम एकाच छताखाली उपलब्ध होतील. यातून मत्स्योत्पादन वाढीस लागून रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होतील.

एकूण मत्स्य उत्पादनापैकी 72 टक्के म्हणजेच 4.4 लाख मे.टन उत्पादन 720 कि. मी. लांबीच्या कोकण किनारपट्टीवर होते, तरी देखील मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ कोकण किनारपट्टीपासून एक हजार कि. मी. अंतरावरील नागपुरच्या पशुविज्ञान विद्यापीठास जोडले गेले आहे. केवळ विदर्भाला खूष करण्याकरिता राजकीय दबावामुळे हा निर्णय घेतला गेला होता. गोड्या पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय विकसित करण्यासाठी नागपुरात कॉलेज सुरु करणे एकवेळ समजण्यासारखे आहे. परंतु 1998 साली पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापाठ नागपुरात अस्तित्वात आल्यानंतर सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र रत्नागिरीतील मत्स्यविज्ञान महाविद्यालय नागपुरच्या पशुविज्ञान विद्यापीठाला जोडण्याचा निर्णय झाला. परंतु महाराष्ट्रातून बरीच ओरड झाल्यानंतर 17 नोव्हेंबर 2000 रोजी महाराष्ट्र सरकारने नोटीफिकेशन काढून मत्स्यविज्ञान महाविद्यालय दापोलीच्या कृषी विद्यापीठाला संलग्न ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

वस्तुतः महाराष्ट्र शासनाने पशुविज्ञान मत्स्य विद्यापीठ कायदयात आवश्यक ते बदल करुन दापोलीचे कृषी विद्यापीठ मत्स्यविज्ञान विषयातील पदवी-पदविका देणेस सक्षम आहे अशी भूमिका घेणे अभिप्रेत होते, परंतु त्या संबंधाने कोणताच निर्णय झाला नाही. साधारणतः आठ वर्षांपूर्वी नागपूरमधील पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठाकडे पुरेसा निधी व कर्मचारी नसल्याने महाराष्ट्र विधीमंडळात या प्रश्नावर चर्चा उपस्थित झाली होती. महाराष्ट्र सरकार तर्फे डॉ. मुणगेकर समिती नेमण्यात आली व समिती निर्णय देईल त्या ठिकाणी वर्षभरात कोकणात मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ गठीत करण्यात येईल असे निःसंदिग्ध आश्वासन देण्यात आले. परंतु त्या मुणगेकर समितीचा अहवाल धूळ खात पडला आहे. खरे पाहता जेव्हा निर्णय करावयाचा नसतो तेव्हा अशा समिती नेमल्या जातात असा आजवरचा अनुभव आहे.

कोकणातील नद्या, खाडया, समुद्र व 70 खाडयांच्या भोवती असलेले क्षेत्र मत्स्यशेतीला उपलब्ध असल्याने कोकणातील विद्यार्थ्यांना फिशरीज इंजिनिअरींगचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण उपलब्ध करुन देण्याची गरज आहे. अ‍ॅक्वाकल्चर संबंधीचे प्राथमिक स्तरावरील तांत्रिक शिक्षण केंद्र सरकारच्या समुद्र उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणामार्फत पनवेल येथे दिले जाते. वस्तुतः फिशरीज इंजिनिअरींगचे सर्व प्रकारचे पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण कोकणात उपलब्ध झाले पाहिजे. विशेषकरुन मत्स्य उपलब्धी व्यवस्थापन, मत्स्य पर्यावरण, मत्स्य काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञान, मत्स्यसंवर्धन, मत्स्य जलशास्त्र, मत्स्यसंपत्ती व्यवस्थापन आणि मत्स्य शिक्षण विस्तार आदि अभ्यासक्रमांचा अंतर्भाव झाला पाहिजे.

महाराष्ट्रात गोड्या पाण्याच्या क्षेत्रात 1.25 लक्ष टन, तर कोकण किनारपट्टीवर 4 लाख टन मत्स्योप्त्पादन होते हे आपण प्रकर्षाने लक्षात घेतले पाहिजे. तीन-चार वर्षांपूर्वी केरळ व तामीळनाडूमध्ये स्वतंत्ररित्या मत्स्यविद्यापीठे सुरु झाली आहेत. आम्ही मात्र चर्चा, घोषणा, समिती, अहवाल यात पुरते अडकलो आहोत. रत्नागिरी, नागपूर आणि उदगीर येथील मत्स्यविज्ञान महाविद्यालये एकत्र करुन कोकणात स्वतंत्र मत्स्य व समुद्र विज्ञान विद्यापीठ झाल्यास नवीन अभ्यासक्रम, संशोधन होऊन पूर्ण क्षमतेने मत्स्यव्यवसाय वाढीला लागून रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि मत्स्य विज्ञानाची एक शैक्षणिक संस्कृती कोकणात उदयाला येईल.

खरे पाहता मत्स्यविज्ञान महाविद्यालये नागपुरच्या पशुविज्ञान विद्यापीठाला जोडण्याएेवजी दापोलीच्या कोकण कृषी विद्यापीठाला जोडणे स्वाभाविक व न्याय्य होते. मासेमारी हा ग्रामीण शेती उत्पादनाचा एकात्म घटक आहे असे जगभर मानले जाते. इंडियन कौन्सिल फॉर अ‍ॅग्रीकल्चर रिसर्च, नवी दिल्ली या महत्वाच्या संस्थेने शेतीवर आधारीत उत्पादन चालविण्याकरिता भर दिला आहे. भात व मत्स्यशेती विद्यापीठातच नव्हे तर आशिया खंडात यशाचे सूत्र म्हणून मान्यता पावले आहे. मत्स्य जीवशास्त्र अ‍ॅक्वाकल्चर मत्स्यप्रक्रिया तंत्रज्ञान व मत्स्य इंजिनिअरींग या सर्व बाजू शेती विज्ञानाला संलग्न आहेत. भारतीय कृषीक्षेत्रामध्ये पिके, वृक्ष, कीटक या जीव घटकांचा समन्वय आहे. तसेच भारतीय शेतकरी मिश्रशेती व्यावसायिक आहे. त्यामधून विशिष्ट विषय वेगळे करणे चुकीचे आहे.

कोकण कृषी विद्यापीठाने कृषी फलोत्पादन, वन, कुरण विकास व मत्स्य विज्ञान विकास, प्रादेशिक स्तरावर वैशिष्ट्यपूर्ण, परंतु एकात्मिक पध्दतीचा अवलंब केला आहे. डॉ. एम्. एस्. स्वामीनाथन समितीने याच संकल्पनेवर आधारीत कृषी पदवीचा पुरस्कार केला आहे. समुद्रविज्ञान तंत्रज्ञान आणि पाण्याखालील तंत्रज्ञान या संबंधाने स्वतंत्र महाविद्यालय होण्याची गरज आहे.  

मत्स्योत्पादनात भारताचा चीननंतर दुसरा क्रमांक लागतो, तर महाराष्ट्राचा देशात सहावा क्रमांक लागतो. निमखाच्या 14485 हेक्टर खाजणक्षेत्राचा महाराष्ट्रात 5 टक्के देखील वापर होत नाही. याउलट गुजरातमध्ये खाजणक्षेत्राचा 50 टक्क्यांहून अधिक वापर होत आहे. खाऱ्या पाण्यातील मच्छिमारीची उत्पादनक्षमता यानंतर वाढण्याची बिलकुल शक्यता नाही. यास्तव 2 लाख 27 हजार शेततळी मत्स्यशेतीकरिता वापरली पाहिजेत. आपण 4300 कोटी रुपये एवढे मत्स्योत्पादन निर्यात करतो हे लक्षात घेतले तर कोकण किनारपट्टीवर मत्स्य विद्यापीठ होणे हे किती गरजेचे आहे, ते अधोरेखित होते.

मत्स्यव्यवसायातील नवीन-नवीन अभ्यासक्रम व त्यातील तंत्र-मंत्र उपलब्ध होऊन मत्स्योत्पादन वाढून रोजगाराच्या संधी निश्‍चितपणे वाढण्याकरिता मत्स्यविद्यापीठाची गरज आहे. मत्स्यविद्यापीठाच्या निमित्ताने कोकणातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी एकत्र आले ही गोष्ट आशादायी आहे. यासाठी शासनाने मत्स्यविद्यापीठाकरिता भरीव आर्थिक तरतूद करुन विनाविलंब मत्स्यविद्यापीठ मार्गी लागेल असे पाहणे आवश्यक आहे.