शालेय शिक्षण विभागाने नुकताच अध्यादेश प्रसिद्ध करून 'विद्यार्थी विमा' करणे प्रत्येक शाळेला बंधनकारक केले आहे व हा अध्यादेश अनुदानित, विनाअनुदानित सर्व शाळांना त्वरित लागू केला आहे. 
शालेय जीवन हे खट्याळ असते, खोडील असते. विद्यार्थ्यांचा सर्वंकष विकास व्हावा, ही प्रत्येक पालकाची शाळा व्यवस्थापनाची इच्छा असते व या विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातूनच शाळेचा, संस्थेचा नावलौकिक होतो; परंतु दुर्दैवाने काही घटना अशा घडतात की, त्या विद्यार्थ्याला, कुटुंबीयांना व शाळा व्यवस्थापनाला मनस्ताप सहन करावा लागतो. शालेय सहली दरवर्षी आयोजित केल्या जातात. त्या वेळी प्रवासात अथवा सहलीच्या ठिकाणी अपघात होतात किंवा शाळेत जाता येताना अपघात होतात. यामध्ये विद्यार्थी वा शिक्षकांचे दुर्दैवी मृत्यू होतात वा कायमचे अपंगत्व येऊ शकते. अशा या कठीण प्रसंगी संस्थेला, सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक मदत करावी लागते. प्रसंगी संस्थेच्या सेवकांनाही माणुसकीच्या नात्यातून मदत करावी लागते. यावर उपाय म्हणून आता सरकारनेच पुढाकार घेतला आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने नुकताच अध्यादेश प्रसिद्ध करून "विद्यार्थी विमा' करणे प्रत्येक शाळेला बंधनकारक केले आहे व हा अध्यादेश अनुदानित, विनाअनुदानित सर्व शाळांना त्वरित लागू केला आहे. देशातील सर्वांत मोठे सरकारी विमा महामंडळ एल.आय.सी. ऑफ इंडिया तसेच सरकारी मालकीच्याच न्यू इंडिया ऍश्‍युरन्स कंपनीने अतिशय अल्प वार्षिक प्रीमियममध्ये विद्यार्थी समूह विमा योजना व स्टुडंट्‌स सेफ्टी इंशुरन्ससारख्या योजना उपलब्ध केल्या आहेत.
विद्यार्थी समूह विमा 
योजनेअंतर्गत नैसर्गिक व अपघाती मृत्यू विमा कवच 24-7 या स्वरूपात उपलब्ध होते. अपघाती मृत्यू आल्यास नुकसानभरपाई पालकांना दिली जाते. या योजनेत वय 8 ते 29 म्हणजेच शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनाही विमा संरक्षण दिले जाते. हे विमा संरक्षण प्रत्येक शालेय वर्ष 1 जून ते 31 मे या कालावधीसाठी दिले जाते. तर स्टुडंट्‌स सेफ्टी इंशुरन्सच्या माध्यमातून 
अपघाती मृत्यू तसेच वैद्यकीय मदत दिली जाते. याची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ असून, विमासंरक्षण हे शाळेच्या, महाविद्यालयाच्या माध्यमातून दिले जाते. पुणे शहर व परिसरातील असंख्य शाळांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे व घेत आहेत. आपल्या भविष्यातील जबाबदारीचे ओझे या विमा कंपनीच्या माध्यमातून हलके करीत आहेत. शालेय शैक्षणिक वर्षाची सुरवात नुकतीच झाली आहे. यासाठी वेळेतच जागरूक पालक या नात्याने तसेच शैक्षणिक संस्थांनीही पुढाकार घेऊन पालक सभेमध्ये याबाबत माहिती देऊन जागृती करणे आवश्‍यक आहे.