पुणे : राज्यातील वीजपुरवठा करणाऱ्या महावितरणाकडुन संकेतस्थळ व माहिती आधिकार कायदा उपलब्ध करण्याची गरज आहे. औद्योगिक, कृषी, उद्योग, व्यवसाय  क्षेञाला तसेच शेवटच्या घटकांपर्यंत महावितरण वीजपुरवठा करत आहे. महावितरण संकेतस्थळ अद्ययावत व माहीती आधिकार कायदा संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही.माहिती आधिकार कायद्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी माहीती उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. 

राज्यशासनाने परिपञकानुसार सबंधित माहिती उपलब्ध करणे बंधनकारक असताना महावितरणकडुन याबाबत दुर्लक्ष होत आहे. वीजेचे दर, नागरिकांची सनद, महावितरण कर्मचाऱ्यांची कर्तव्य ,जबाबदाऱ्या , वीजपुरवठा खंडीत झाल्यावर पुर्ववत करण्याबाबतचे नियम, अटी, नुकसानभरपाई याबाबत माहिती जनतेपर्यंत पोहचणे आवश्यक आहे. एकीकडे देशात वाचवा 'वीज वाचवा' जनजागृतीसाठी मोठा खर्च केला जात आहे पण दुसरीकडे संकेतस्थळ मात्र अद्ययावत नाही. जनतेच्या हक्कांकडे महावितरणकडुन जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. सबंधित बाबींकडे राज्यशासनाच्या उर्जा विभागाने दखल घेणे आवश्यक आहे.