नवी दिल्ली : केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांची सामजिक, आर्थिक परिस्थिती उंचावण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहे. तरीही २०१३ पासून सरासरी बारा हजार शेतकरी आपले जीवन संपवित आहेत, अशी आकडेवारी केंद्र सरकारने नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयापुढे सादर केली आहे. 

केंद्र सरकारने न्यायालयास सादर केलेल्या आकडेवारीत असे नमूद केले आहे, की २०१५ मध्ये देशात एकूण १३३६२३ जणांनी जीवन संपविले. त्यापैकी १२ हजार ६०२ कृषी क्षेत्राशी निगडित असून ८००७ शेतकरी आणि ४५९५ शेतमजूर होते. एकूण आत्महत्येच्या तुलनेत शेतकरी आत्महत्यांची टक्केवारी ९.४ टक्के होती.

महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजे ४२९१ शेतकऱ्यांनी या कालावधीत आपले जीवन संपविले होते. महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, छत्तीसगढ, तेलंगण आणि कर्नाटक या सात राज्यांमध्ये देशातील एकूण शेतकरी आत्महत्यांच्या ८७.५ टक्के शेतकऱ्यांनी जीवन संपविले आहे. १२ हजार ६०२ शेतकरी आत्महत्यांपैकी या सात राज्यांमध्ये ११ हजार २६ शेतकरी आत्महत्या झाल्याची ‘एनसीआरबी’च्या अहवालात नोंद आहे. 

याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आत्महत्या हा अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशिल असा विषय असल्याचे म्हटले होते. तसेच देशातील शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी सरकारची धोरणे काय आहेत, अशी विचारणा केली होती.