नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाची यादी तयार करण्याचा अधिकार राज्यांना पूर्ववत बहाल करणारं १२७वी घटनादुरुस्ती विधेयक आज लोकसभेत संपूर्ण बहुमतानं मंजूर झालं. या विधेयकावर दिवसभर चर्चा होऊन सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास ३८६ विरुद्ध शून्य मताने ते संमत करण्यात आलं. उद्या हे विधेयक चर्चेसाठी राज्यसभेत मांडलं जाणार आहे. तिथं मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन ही घटनादुरुस्ती अंमलात येईल. मात्र, यामध्ये ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याची बाब केंद्राने राज्यांकडेच ढकलली आहे.

गेल्या दोन आठवडे संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे कामकाज होऊ शकलेले नाही. शेती कायदे, पेगॅसस प्रकरण या मुद्द्यांवरून विरोधी पक्ष केंद्र सरकारविरोधात एकत्र आले. या दोन मुद्द्यांवरून दररोज गदारोळ होत होता. मात्र, ओबीसी आरक्षणासंबंधी विधेयक काल सरकारने लोकसभेत आणले. त्यापूर्वी सर्वच विरोधी पक्षांनी या विधेयकावर चर्चा करण्यास सहमती दर्शविली होती. त्यानुसार आज सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर कोणताही गदारोळ न होता विधेयकावर चर्चा सुरू झाली.

कॉंग्रेससह सर्वच पक्षांनी या विधेयकावर भूमिका मांडल्या. मात्र, विधेयकाचे समर्थनही केले. दिवसभर या विधेयकावर चर्चा झाली. ओबीसींना खऱ्या अर्थाने न्याय द्यायचा असेल, तर आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेत तो देणे शक्य नाही. अन्य जातींचा ओबीसी आरक्षण सूचीमध्ये समावेश करायचा असेल, तर त्यासाठी ही मर्यादा वाढवावी, अशी सूचना सर्व विरोधी पक्षांनी मांडली. त्यानंतर सायंकाळी सहाच्या सुमारास सामाजिक न्यायमंत्री डॉ. वीरेंद्रकुमार यांनी चर्चेला उत्तर दिले. नंतर लोकसभा अध्यक्ष यांनी या विधेयकावर मतदान घेतले. ते ३८६ मताने संमत झाले.

डॉ. वीरेंद्रकुमार म्हणाले, ‘‘भारतीय जनता पक्षाची नीती आणि नियत साफ आहे. त्यामुळेच आम्ही हे घटनदुरुस्ती विधेयक आणले आहे. यामुळे शिक्षण, नोकरी आणि कल्याणकारी योजना ओबीसी समाजापर्यंत पोचविण्याचा सरकारचा सातत्याने प्रयत्न आहे. हे विधेयक देखील ओबीसींचे हित साधणारे आहे. तशी भूमिका विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी मांडली आहे. संसदेत १०२ व्या घटनादुरुस्तीचे विधेयक आणले. त्यावेळी त्यालाही कॉंग्रेसने समर्थन दिले होते. त्यामुळे या विधेयकावर प्रश्‍न विचारण्याचा कॉंग्रेसला नैतिक अधिकार नाही.’’

मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय नाही

मराठा आरक्षण हा राज्यांचा विषय आहे. यासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारने या विधेयकाच्या माध्यमातून राज्य सरकारला निर्णय घेण्यासाठी सक्षम बनविले आहे. महाराष्ट्रबरोबरच आता इतर राज्यांनाही ओबीसींच्या कल्याणाचा निर्णय घेता येईल, असे वीरेंद्रकुमार यांनी स्पष्ट केले. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा वाढवावी या मुद्द्यावर ते म्हणाले, ‘‘सदस्यांनी केलेल्या या मागणीचा आदर आहे. परंतु ही मर्यादा ३० वर्षांपूर्वी लावली गेली आहे. ती कायम राहिली पाहिजे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार म्हटले आहे.’’ असे सांगताना ही मर्यादा वाढविण्याबाबत कोणताही निर्णय केंद्राने घेतला नाही, हे त्यांनी त्यांच्या उत्तरातून स्पष्ट केले.