बंगलोर : कर्नाटकातील किमान 13,000 शाळांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या दोन संघटनांनी थेट देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून राज्यातील बसवराज बोम्मई यांच्या भाजप सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे. असोशीएटेड मॅनेजमेंट ऑफ प्रायमरी अँड सेकंडरी स्कूल आणि द रजिस्टर्ड अनएडेड स्कूल मॅनेजमेंट असोशिएशनने पीएम मोदींना शैक्षणिक संस्थांना मान्यता प्रमाणपत्रे देण्यासाठी राज्य शिक्षण विभागाकडून मागितल्या जात असलेल्या कथित लाचांकडे लक्ष देण्याची विनंती केली आहे.

संघटनांनी लिहिलेल्या या पत्रात म्हटले आहे की, कोणत्याही तर्काशिवाय, भेदभावपूर्ण आणि विनाकरण असलेले नियम आणि मापदंड केवळ विनाअनुदानित खाजगी शाळांना लागू केले जात आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत आहे. राज्याचे शिक्षणमंत्री बीसी नागेश यांच्याकडे अनेक तक्रारी केल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे. पण तक्रारी आणि युक्तिवाद ऐकून घेतले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

पीएम मोदींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, भाजपच्या दोन मंत्र्यांनी शुल्कात वाढ करून शिक्षणाचे व्यापारीकरण करणाऱ्या तसेच पालकांकडून अधिक शुल्क आकारणाऱ्या शाळांऐवजी बजेट शाळांचे बरेच नुकसान केले असल्याचे म्हटले आहे.

नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊनही सरकारने ठरवून दिलेली पाठ्यपुस्तके अद्याप शाळांपर्यंत पोहोचत नसल्याचा आरोपही संघटनांनी केला आहे. शिक्षणमंत्र्यांना कठोर नियम आणि फ्रेम नियमांचे उदारीकरण करण्याबाबत काळजी वाटत नाही, जे पालक आणि विद्यार्थ्यांवर ओझे न टाकता सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही शाळांमध्ये व्यावहारिक आणि भौतिकरित्या लागू केले जाऊ शकतात असे देखील या संघटनांनी लिहीलेल्या पत्रात म्हटले आहे.