नवी दिल्ली : भारतीय सैन्याने एक निवेदन जाहीर करत म्हटलंय की, आणखी 147 महिलांना स्थायी कमिशन (PC) प्रदान केली जाणार आहे. एकूण 615 अधिकाऱ्यांपैकी 424 महिलांना स्थायी कमिशन दिले गेले आहे. प्रशासकीय कारणांमुळे काही महिला अधिकाऱ्यांची ही नियुक्ती रोखण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारद्वारे दाखल केलेल्या स्पष्टीकरणात्मक याचिकेबाबत स्पष्टता येणे बाकी आहे.

17 फेब्रुवारी 2020 ला सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निर्णय दिला होता. महिलांनाही लष्करात समान संधी द्या, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावलं होतं. सरकारने लष्करात महिलांकडे नेतृत्व देण्यास नकारात्मक भूमिका व्यक्त केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले होतं आणि महिलांना समान संधी द्या असं सुनावलं होतं.

लष्करातील तुकडीचे नेतृत्त्व महिलांकडे देण्याबाबतचा महत्त्वाचा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाला केंद्र सरकारने आव्हान देत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकराच्या या आव्हानाची दखल घेत महिलांना सैन्यात समान संधी देण्याबाबत निर्णय दिला आहे. तसेच सरकारला हा आदेश लवकरात लवकरत आमलात आणावा यासाठी आदेश दिले होते.

लष्करात समानता हवी, शारिरीक मर्यादा आणि सामाजिक नियमांमुळे महिलांना नेतृत्त्वापासून नाकारले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने महिलांविषयीची मानसिकता बदलावी व महिलांसाठी कमांड पोस्ट हे पद तयार करावे असे आदेश न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी दिले होते.