उत्तर प्रदेशचे (Uttar Pradesh) योगी सरकार (Yogi Government) सोमवारी म्हणजेच आज दीड कोटी कामगारांना एक हजार रुपये पाठवणार आहे. राज्यातील एकूण नोंदणीकृत कामगारांची संख्या 50 कोटी 90 लाख 8 हजार 745 कोटी आहे. यापैकी ई-श्रम पोर्टलवर (e-shram Portal) नोंदणीकृत असंघटित कामगारांची संख्या 38,16,0725 आहे आणि BOCW बोर्ड अंतर्गत नोंदणीकृत कामगारांची एकूण संख्या 12748020 आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात दीड कोटी कामगारांच्या खात्यावर पोषण भत्ता पाठवला जाणार आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) यांनी आधीच कामगार, रस्त्यावरील विक्रेते, रिक्षाचालक, कुली, पुलदार आदींना ऑनलाइन पोषण भत्ता उपलब्ध करून दिला आहे. (1.5 crore workers in Uttar Pradesh will get nutrition allowance today)

सोमवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यातील 1.50 कोटी कामगारांना पोषण भत्ता देण्यास सुरुवात करणार आहेत. यामध्ये दोन महिन्यांसाठी 500 रुपये प्रति महिना दराने एक हजार रुपये दिले जाणार आहेत. अशाप्रकारे, सरकार सोमवारी कामगार आणि बांधकाम कामगारांना एकूण 1500 कोटी रुपये हस्तांतरित करणार आहे. कामगारांना देखभाल भत्ता देऊन राज्याला देशात प्रथम स्थान मिळवून देण्याचे काम योगी सरकारने केले होते. कारण योगी सरकारच्या आधी देशातील कोणत्याही राज्याने या प्रणालीवर काम केले नव्हते.

मात्र, त्यानंतर अनेक राज्यांनी आपापल्या परीने ही प्रणाली लागू केली. योगी सरकार पुन्हा एकदा कोरोनाच्या (Covid-19) काळात कामगार आणि वंचितांचे जीवन आणि उपजीविका वाचविण्याचे काम पुन्हा सुरू करणार आहे. जागतिक महामारी कोरोनामुळे समाजातील प्रत्येक घटक त्रस्त झाला आहे. दुसरी लाट पहिल्यापेक्षा 30 ते 50 पट जास्त संसर्गजन्य असल्याने, त्याचा प्रभाव तसाच राहिला. यासोबतच हेही खरे आहे की, समाजातील सर्वात वंचित घटक, ज्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह त्याच्या दैनंदिन उत्पन्नावर अवलंबून आहे, त्याला या अभूतपूर्व आणि अनपेक्षित महामारीचा सर्वाधिक फटका बसला.

कोणाला मिळेल?

यामध्ये रस्त्याच्या कडेला बसणारे विक्रेते, घोडेस्वार, रिक्षा आणि हातगाडी चालक, न्हावी, परीट, शिंपी, मोची, फळे आणि भाजी विक्रेते आदींचा समावेश आहे. याशिवाय बांधकामाशी संबंधित कामगारांचा मोठा वर्ग आहे. कोरोनाच्या पहिल्या संक्रमणाच्या काळातही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पुढे येऊन समाजातील या सर्वात वंचित घटकाला सर्वतोपरी मदत केली होती. दुसऱ्या टप्प्यातही ही प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. कोविड महामारीच्या काळात जीवन आणि उपजीविकेची सुरक्षितता सुनिश्‍चित करण्यासाठी पारंपरिक व्यावसायिकांना देखभाल भत्ता प्रदान करण्यात आला.

योगी सरकारने गेल्या वर्षी कोविड काळात रिक्षाचालक, ट्रॅक व्यापारी, बांधकाम कामगार, अंत्योदय श्रेणीतील लोक आणि इतर गरीब कुटुंबांना देखभाल भत्ता आणि कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला रेशन दिले होते. त्याच वेळी, उत्तर प्रदेश हे पहिले राज्य होते, ज्याने कामगार, रस्त्यावरील विक्रेते, रिक्षाचालक, कुली आदींना ऑनलाइन देखभाल भत्ता उपलब्ध करून दिला. नंतर अनेक राज्य सरकारांनी त्यांच्या राज्यातही याची अंमलबजावणी केली.