नवी दिल्ली : केंद्रातील सत्ताधारी नरेंद्र मोदी सरकारने काही दिवसांपूर्वी जवळजवळ एक डझनभर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त केले होते. त्यानंतर आज (मंगळवार) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क विभागातील (CBIC) मुख्य आयुक्त, आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्त यांच्यासहित अन्य 15 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्यात आले आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीलाच भ्रष्टाचार आणि गैरवर्तन केल्याच्या आरोपाखाली आयकर खात्याच्या 12 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जबरदस्तीने निवृत्त करण्यात आले होते.

यापूर्वी सेवानिवृत्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये आयुक्त आणि सहआयुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यावेळी यादीत नाव असलेल्या सह-आयुक्तांविरोधात धर्मगुरू चंद्रास्वामी यांना मदत केल्याचा तसेच उद्योजकांकडून जबरदस्तीने वसुली केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता. नोएडा येथील आयुक्त पदावरील आयआरएस अधिकाऱ्यावर दोन महिला आयआरएस अधिकाऱ्यांचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

याव्यतिरिक्त, आयकर खात्याच्या अन्य एका अधिकाऱ्याने आपल्या कुटुंबीयांच्या नावे 3.17 कोटी रुपयांची मालमत्ता गोळा केली होती. ही सर्व संपत्ती गैरमार्गाने जमा करण्यात आली होती. त्यामुळे या अधिकाऱ्याला वेळेआधीच सेवानिवृत्त होण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या अधिकाऱ्याविरोधात भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने उत्पन्नापेक्षा जास्त मालमत्ता जमा केल्याप्रकरणी खटला दाखल केला होता आणि ऑक्टोबर 2009 मध्ये सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते.

आयुक्त स्तरावरील अन्य एका अधिकाऱ्याला एका व्यावसायिकाच्या सुटकेसाठी 50 लाख रुपयांची लाच मागितली होती. याशिवाय, या अधिकाऱ्याने आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून जंगम मालमत्ता गोळा केल्याबद्दलचा आरोपही त्यांच्यावर करण्यात आला होता. या अधिकाऱ्याला सक्तीने सेवानिवृत्त करण्यात आले होते.