नवी दिल्ली: भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ची १९ मे २०२३ रोजीची अधिसूचना रद्द करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये RBI ने २ हजार रुपयांच्या नोटा वितरणातून काढून घेतल्याचा निर्णय घेतला होता.  या निर्णयाला आता आव्हान देण्यात आले आहे.

यासोबतच नोटा बदलून घेण्यासाठी येणाऱ्या लोकांना नुकसानभरपाई म्हणून ५०० रुपये अधिक देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. अधिवक्ता रजनीश भास्कर गुप्ता यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

याचिकाकर्ते गुप्ता यांनी याचिकेत अनेक मुद्दे उपस्थित केले आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, १९३४ अंतर्गत कोणत्याही मूल्याच्या बँक नोटांचे विमुद्रीकरण करण्याचा कोणताही स्वतंत्र अधिकार आरबीआयला नाही आणि हा अधिकार फक्त आरबीआय कायदा, १९३४ च्या कलम २४(२) अंतर्गत केंद्र सरकारकडे आहे, असे गुप्ता यांनी म्हटले आहे.

२००० ची नोट काढून घेण्याचा इतका मोठा मनमानी निर्णय घेण्यामागे आरबीआयने स्वच्छ नोट धोरणाव्यतिरिक्त कोणतेही तर्क दिलेले नाहीत. स्वच्छ नोट धोरणामध्ये फक्त खराब झालेल्या, खोट्या किंवा दूषित नोटा परत घेतल्या जातात. चांगल्या नोटा परत घेतल्या जात नाही, असे देखील रजनीश भास्कर गुप्ता यांनी स्पष्ट केले आहे.

आरबीआयच्या निर्णयानंतर बाजारातील प्रत्येकाने एकमेकांकडून २००० रुपयांच्या नोटा स्वीकारणे बंद केले आहे. यामुळे देशातील नागरिकांना विशेषत: बँकेपासून दूर असलेल्या आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या महिला/पुरुषांसाठी खूप त्रास होत आहे, असे देखील याचिकेत म्हटले आहे.

या सर्वांना  कोणतीही चूक न नसताना उन्हात २००० च्या नोटा बदलून घेण्यासाठी बँकेत जावे लागत आहे. आरबीआय आणि वित्त मंत्रालय प्रत्येक बँकेच्या नोटेवर छपाई वर्षाचा उल्लेख करतात.

तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या स्वच्छ नोट धोरणाच्या दृष्टीने संबंधित नोटा किती वर्षे टिकतील याचा अंदाजही लावतात. आरबीआय आणि वित्त मंत्रालय स्वच्छ नोट धोरणामुळे किंवा मोठ्या प्रमाणावर इतर कारणांमुळे कोणतीही नोट काढण्यापूर्वी किमान एक वर्ष आधी लोकांना सूचित करतात, मात्र सध्या असे काही घडले नाही.