नवी दिल्ली : देशभरातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने कठोर पावले उचलण्यास सुरवात केली आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क विभागाच्या (सीबीआयसी) आणखी 22 अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती दिली. 

मुलभूत अधिकार 56 J अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. ज्या अधिकाऱ्यांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे, ते सर्व सुपरिटेंडेंट आणि एओ पदावरील अधिकारी होते. या सर्व अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. हे सर्व अधिकारी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांना त्रास देत होते.

दरम्यान, जून महिन्यात केंद्र सरकारने भारतीय महसूल सेवेतील 27 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त केले होते. यामध्ये केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्डाच्या (सीबीडीटी) 12 अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी वित्त मंत्रालयाचा कारभार स्वीकारल्यानंतर कर विभागातील 12 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जबरदस्तीने निवृत्त केले होते. आतापर्यंत एकूण 49 अधिकाऱ्यांवर सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची कारवाई सरकारने केली आहे.

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमार्फत होणारे भ्रष्ट व्यवहार आणि अनुचित प्रकार सहन केले जाणार नाहीत, असे स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणावेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते.