नवी दिल्ली - कोरोना लशीच्या चाचण्यांना गती येत असतानाच केंद्र सरकारने आता लस उपलब्ध झाल्यावर तिच्या व्यापक वितरणाची तयारी सुरू केली आहे. देशातील १३० कोटी नागरिकांच्या लसीकरणासाठी केंद्राने ५० हजार कोटी रुपयांची स्वतंत्र रक्कम राखीव म्हणून बाजूला ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. मात्र पीएमओ, अर्थ किंवा गृह मंत्रालयाकडून सायंकाळपर्यंत याला दुजोरा मिळू शकलेला नाही.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

चंडीगडमधील एका वेबीनारनंतर याबाबतची चर्चा सुरू झाली आहे. चंडीगड पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च या संस्थेचे प्रा. महेश देवनानी यांनी सांगितले की , भारतात कोरोना लसीकरण हे विशाल कार्य ठरेल. आर्थिक, लोकसंख्यात्मक व वैज्ञानिकदृष्ट्याही ते जगातील अत्यंत मोठे कार्य होईल . त्यापाठोपाठ सायंकाळी कोरोना लशीसाठी केंद्राने स्वतंत्र निधीचा विचार केल्याची चर्चा सुरू झाली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सूत्रांच्या माहितीनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एका तज्ज्ञ गटाने लसीकरणाच्या विविध बाबींचा अभ्यास सुरू केला आहे. हा निधी पीएम केअर्स फंडातून उभारणार की सरकारच्या तिजोरीतून, याचा खुलासा लगेच झालेला नाही. एका अंदाजानुसार प्रत्येक देशवासीयाला कोरोना लस टोचायची झाल्यास किमान ८० हजार कोटींचा खर्च सरकारला करावा लागणार आहे. नीती आयोगातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या एका गटाच्या मते भारताला एका लसीमागे प्रती व्यक्ती सुमारे ६ ते ७ डॉलर ( ४५० ते ५२५ रुपये) खर्च येईल. मार्चपूर्वी म्हणजे सध्याचे आर्थिक वर्ष २०२०-२१ संपण्यापूर्वी सरकारने यासाठी ५० हजार कोटींची तरतूद करून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा