नवी दिल्ली : 1824 पासूनचे अनेक कालबाह्य कायदे आज (शुक्रवार) रद्द केले. याबाबत 'निरसन-दुरूस्ती' विधेयक 2019 राज्यसभेने आज सर्वसंमतीने व एकमताने मंजूर केले. या रांगेत आणखी किमान 137 जुने कायदे सरकारच्या अजेंड्यावर असल्याचे कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी नमूद केले. 

लोकसभेने मागील महिन्यात मंजूर केलेले हे विधेयक राज्यसभेने मात्र, वादविवाद न करता मंजूर केले. प्रसाद म्हणाले, की कालबाह्य ठरलेले कायदे आजही भारतात तसेच आहेत. त्यांचा कोणाला उपयोग नाही पण ते कायद्याच्या मसुद्याचे वजन वाढवीत तसेच पडून आहेत. कालबाह्य कायदे रद्द करणे किंवा सारखेसारखेच आशय असलेले कायदे एकत्रित करून त्यांचा एक समन्वयी कायदा बनविणे याबाबत पंतप्रधानांच्या सूचनेवरून दोन सदस्यीय समिती बनविण्यात आली. या समितीच्या शिफारसीनंतर गेल्या पाच वर्षांत तब्बल 1428 कायदे रद्द करण्याची विधेयके सरकारने संसदेत मंजूर केली.

आता हे 58 व यानंतरही आणखी शेकडो कालबाह्य झालेले कायदेही रद्द किंवा सुधारणा करण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. केंद्राने खास राज्यांसाठी बनविलेले 228 कायदे राज्यांकडे पाठविण्यात आले असून, त्यांना त्यात सुधारणा किंवा रद्द करण्याच्या सूचना केंद्राने केल्या आहेत. काहींना जुन्या गोष्टींचे श्रेय घेणे आवडते.

आज रद्द केलेले काही जुने कायदे असे :

लोकपालांची चूक अधिनियम 1850, रेल्वे प्रवासी सीमा कर 1892, हिंदी साहित्य संमेलन संशोधन अधीनियम 1960, एककाक एशडाऊन कंपनी लिमीटेड अध्यादेश 1960, दिल्ली विद्यापीठ वटहुकूम 2002, नागरीक सुरक्षा अध्यादेश 2001, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अध्यादेश 2000.