नवी दिल्ली : यंदा संसदेचं पावसाळी अधिवेशन अनेक मुद्यांमुळे चांगलंच गाजलेलं दिसून आलं. पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणावर चर्चा व्हावी, या मागणीसाठी विरोधकांनी पूर्ण बाजी लावलेली दिसून आली. विरोधी पक्षाला पेगॅससवर चर्चा हवी आहे, मात्र सरकार त्यावर चर्चा करण्यास तयार नसल्याचं दिसून आलं. त्याखालोखाल कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ विरोधात एकवटलेले दिसून आले. सततच्या गदारोळामुळे सभापतींना सातत्याने अधिवेशन तहकूब करावं लागल्याचं दिसून आलं. यामुळे सरकारने पटलावर आणलेल्या आणि आणू इच्छित असलेल्या अनेक कायद्यांवर पुरेशी चर्चा झाली नाही. मात्र, असं असलं तरीही सरकारने अनेक विधेयकं मांडल्याचं दिसून आलं.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन गदारोळातच संपण्याची चिन्हे असताना अनेक विधेयक या अधिवेशनात संमत करण्यात आली आहेत. राज्यसभेत तिसऱ्या आठवड्यात आठ विधेयके संमत झाल्याने या अधिवेशनाच्या तिसऱ्या आठवड्यातील राज्यसभेच्या कामकाजाची उत्पादकता २४ टक्क्यांनी वाढली आहे. या आठवड्यात सतरा पक्षांच्या ६८ खासदारांनी आठ विधेयकावर चर्चा केल्याचे राज्यसभेच्या गोटातून सांगितले जात आहे. राज्यसभेच्या पहिल्या तीन आठवड्यात विविध मुद्द्यांवरून गदारोळ झाले. त्यात सभागृहाच्या कामकाजाच्या ७८ तासांपैकी साठ तास वाया गेले आहेत. राज्यसभेत पहिल्या दोन आठवड्यात एक तास ३८ मिनिटे प्रश्‍नोत्तराचा तास चालला. गेल्या आठवड्यात सभागृहाची उत्पादकता १३.७० टक्के होती. या आठवड्यात ती ३२.२० टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे, असे सूत्रांकडून सांगण्यात येते.