जगभरातील कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे परदेशात अडकून असलेल्या भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठी सरकारने खास योजना आखली आहे. जगभरातील वेगवेगळ्या देशात अडकून असलेल्या भारतीयांना सुखरुप परत आणण्यासाठी 64 विमाने सज्ज असल्याची माहिती नागरी उड्डाणमंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी दिली. भारतातील अनेक नागरिक कामानिमित्त किंवा शिक्षणाच्या हेतूने परदेशात आहेत. पर्यटनासाठी परदेश दौऱ्यावर गेलेले देखील नागरिक विविध देशात अडकून आहेत. त्यांना पुन्हा मायदेशी आणण्यासाठी सरकारने खास योजना बनवली आहे. टप्प्याटप्याने या भारतीयांना परत आणण्यात येणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, 7 ते 13 मे या कालावधीत परदेशात अडकलेल्या नागरिकांना भारतात आणण्याची मोहिम आखण्यात येईल. यासाठी 64 विमानांचा वापर करण्यात येणार आहे.

पाकिस्तानच्या इतिहासातील पहिलीच घटना; काय झाले?

युएईसाठी 10, कतार 2, सौदी अरेबिया 5, यूके 7, सिंगापूर 5, अमेरिका 7, फिलिपाईन्स 5, बांगलादेश 7, बहरिन 2, मलेशिया 7, कुवेत 5, ओमन 2 अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या देशात विमाने पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती देखील नागरी उड्डाण मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. 

लॉकडाऊनचे नियम शिथिल होताच पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ

भारतातील सर्वाधिक नागरिक हे युईत आहेत. त्यामुळेच याठिकाणी सर्वाधिक 10 विमाने पाठवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. याशिवाय युके, अमेरिका, मलेशिया आणि बांगलादेशमध्ये सर्वाधिक भारतीय नागरिक अडकल्यामुळे याठिकाणी प्रत्येकी 7 विमाने पाठवण्याचा प्लॅन सरकारने आखला आहे. 7 मे पासून टप्प्याटप्याने परदेशात अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना भारतात आणण्यात येईल. कोरोनामुळे अनेक राष्ट्रांत लॉकडाऊनची परिस्थिती आहे. भारत सरकारनेही कोरोनाचे संक्रमण रोखण्याच्या उद्देशाने रस्ते आणि रेल्वे वाहतूकीसोबतच देशांतर्गत सेवेशिवाय आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक सेवा स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. परिणामी अनेक जण परदेशात अडकून पडले आहेत. त्यांच्याकडून मदतीचे याचनाही सरकारला करण्यात येत होती. 

वेगवेगळ्या देशातील लॉकडाऊनमुळे परदेशात नोकरीसाठी असलेल्या भारतीय नागरिकांच्या नोकऱ्यांही गमावण्याची वेळ आली. यात   मजूर वर्गातील लोकांची संख्या ही लक्षणीय आहे. परदेशात अडकलेल्या नागरिकांना परत आणताना वेगवेगळ्या राष्ट्रात असलेल्या मजूर वर्गातील लोकांना प्राधान्य देण्यात येईल, याची काळजी केंद्र सरकारने घेतली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली यासंदर्भात रणनिती देखील तयार करण्यात आली होती.