नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने अघोषित संपत्ती (काळा पैसा) जाहीर करण्याच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत प्राप्तीकर विभागाकडे शुक्रवारी रात्रीपर्यंत 65 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक संपत्तीची अघोषित संपत्तीची घोषणा करदात्यांनी केली आहे.

अघोषित संपत्ती घोषित करण्यासाठी चालू वर्षात 30 सप्टेंबर ही अखेरची मुदत देण्यात आली होती. शुक्रवारी रात्री ही मुदत संपली. मात्र तोपर्यंत प्राप्तीकर विभागाकडे 65 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रुपयांच्या अघोषित संपत्तीची माहिती प्राप्त झाली आहे. नेमका आकडा अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही. मात्र आतापर्यंत प्राप्तिकर विभागकडे जाहीर करण्यात आलेल्या अघोषित संपत्तीमधून 45 टक्के दराने किमान 30 हजार कोटी रुपयांचा कर प्राप्त होण्याची शक्‍यता व्यक्त करण्यात येत आहे. अशी अघोषित संपत्ती घोषित करण्यामध्ये आंध्रप्रदेशने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. तर देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई दुसऱ्या क्रमांकावर राहिली आहे. "शेवटच्या काही तासांमध्ये हैदराबादमधील एका व्यक्तीने 10 हजार कोटी रुपयांची अघोषित संपत्ती जाहीर केली आहे. त्यामुळे फक्त आंध्रप्रदेशमधून 13 हजार कोटी रुपयांची अघोषित संपत्ती घोषित झाली आहे‘, अशी माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. शुक्रवारी दुपारपर्यंतच मुंबईमधून तब्बल 8 हजार 500 कोटी रुपयांची अघोषित संपत्ती घोषित करण्यात आली होती. तर दिल्लीमधून 6 हजार कोटी आणि कोलकाता येथून 4 हजार कोटी रुपयांची अघोषित संपत्ती जाहीर करण्यात आली आहे.

मोदी यांनी पाकव्याप्त काश्‍मिरमध्ये घुसून केलेल्या "सर्जिकल स्ट्राईक‘च्या कारवाईनंतर भारतीयांची मानसिकता बदलली असून त्यामुळेच अघोषित संपत्ती घोषित करणाऱ्यांच्या संख्येमध्ये वाढ झाल्याची शक्‍यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.