नवी दिल्ली : लक्षद्वीपमध्ये नव्यानं आणलेल्या समाजविघातक कारयावा प्रतिबंध कायद्यावरुन (Prevention of anti social activities act) गेल्या काही आठवड्यांपासून मोठा गदारोळ सुरु आहे. या कायद्याला स्थानिक लोक जोरदार विऱोध करत आहेत. यावरुन आता ९३ माजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या गटानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शनिवारी एक पत्र लिहून चिंता व्यक्त केली आहे. (93 former civil servants write to PM over developments in Lakshadweep)

अधिकाऱ्यांनी पत्रात लिहिलं की, "विकासाच्या नावाखाली लक्षद्वीपमध्ये काळजी वाढवणाऱ्या घडामोडी घडत आहेत. पंतप्रधानांनी इथं एक असं योग्य विकास मॉडेल निश्चित करावं ज्यामध्ये स्थानिकांचे विचारही जाणून घेतले जातील. तसेच या मॉडलमध्ये सुरक्षा, चांगल्या आरोग्य सुविधा, शिक्षण आणि चांगल्या शासन प्रशासन यंत्रणेसह इतर गोष्टींचा समावेश असेल.

भारताच्या मानचित्रात लक्षद्वीपचं एक वेगळं स्थान असून ते सांस्कृतीक विविधतांनी भरलेलं आहे. या पत्रात त्या तीन कायद्यांच्या मसुद्याबाबत भाष्य करण्यात आलं आहे, ज्यांवर सध्या वाद सुरु आहे. डिसेंबर २०२० मध्ये लक्षद्वीपचा प्रशासक म्हणून अतिरिक्त पदभार स्विकारलेल्या पी. के. पटेल यांनी हा मसुदा मांडला आहे. दादरा व नगर हवेली आणि दीव-दमन या केंद्र शासित प्रदेशांचेही पटेल हे प्रशासक आहेत.

'या' अधिकाऱ्यांसह ९३ जणांच्या सह्या

पंतप्रधानांना लिहिलेल्या या पत्राच्या प्रती गृहमंत्री अमित शहा, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत. या पत्रावर माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन, प्रसार भारतीचे माजी सीईओ जवाहर सरकार, माजी परराष्ट्र सचिव सुजाता सिंह, पंतप्रधानांचे माजी सल्लागार टी. के. ए. नायर यांच्यासह ९३ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

काँग्रेसची टीका

दरम्यान, काँग्रेसचे केरळ आणि लक्षद्वीपचे प्रभारी तारिक अन्वर यांनी या कायद्याचा मसुदा हा लक्षद्वीपसाठी घातक असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी म्हटलं की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी याप्रकरणी तत्काळ लक्ष घालून प्रफुल्ल पटेल यांना प्रशासक पदावरुन हटवण्यात यावं" प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर आरोप आहे की, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि लोकांशी विनाचर्चा मनमानी पद्धतीने निर्णय घेतले आहेत. यामुळेच स्थानिक लोक त्यांचा जोरदार विरोध करत आहेत.