नवी दिल्ली : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अर्थात 'मनरेगा' योजनेत गेल्या चार वर्षात तब्बल ९३५ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. हा भ्रष्टाचार रोखण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल केंद्र सरकारला जबाबदार धरले पाहिजे, असंही काँग्रेसनं म्हटलं आहे. पीटीआयनं याबाबत वृत्त दिलं आहे.

काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेरा म्हणाले, "ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या सार्वजनिक माहितीतून हे समोर आलंय की, गेल्या चार वर्षांपासून मनरेगा योजनेत ९३५ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे. मंत्रालयाच्या ऑडिटमधून ही बाब उघड झाली आहे."

खेरा म्हणाले की, सामाजिक लेखापरिक्षण युनिटचा महत्त्वपूर्ण परिणाम असा होता की बहुतेक प्रकरणांमध्ये गैरव्यवहाराचा प्राथमिक प्रकार हा 'आर्थिक गैरव्यवहार' होता. हे केवळ लाचखोरीपुरतं मर्यादित नाही तर अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्तींना आणि विक्रेत्यांना फुगवलेल्या खरेदी किंमतींवर पेमेंट समाविष्ट आहे. तसेच या गैरव्यवहारात उत्तरदायित्वाचा अभाव आणि नरेंद्र मोदी सरकारच्या योग्य परिश्रमाचा पुरावा आहे, असा खोचक टोलाही काँग्रेस नेत्याने केला आहे.

"आम्ही भारत सरकारकडे मागणी करतो की, गैरव्यवहार केलेली रक्कम लवकरात लवकर वसूल करावी. तसेच या वसुलीच्या पैशांचा वापर गरीब आणि उपेक्षित व्यक्तींना भरपाईसाठी करावा, ज्यांना कोविड19 च्या काळात खूप त्रास झाला आहे," अशी मागणीही यावेळी काँग्रेसने केली.

तामिळनाडूत सर्वाधिक गैरव्यवहार

दरम्यान, तामिळनाडूमध्ये सन 2017-18 ते सन 2020-21 दरम्यान सर्वाधिक 245 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा दावा खेरा यांनी केला. तसेच बिहारमध्ये 12.34 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार, झारखंड जिथं त्यावेळी भाजपचं शासन होतं, 51.29 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा दावा खेरा यांनी केला आहे.