नवी दिल्ली : "आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने'अंतर्गत प्रथमच उपचार घेणाऱ्यांना "आधार'ची आवश्‍यकता नाही; पण दुसऱ्यांदा या अंतर्गत लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी मात्र "आधार'चा पुरावा सादर करणे गरजेचे असल्याचे आज सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले. एखाद्या व्यक्तीकडे "आधार' क्रमांक नसेल, तर तिने हा बारा अंकी क्रमांक मिळविण्यासाठी अर्ज सादर केला असल्याचे निदान पुरावे तरी द्यावेत, असे "राष्ट्रीय आरोग्य संस्थे'च्या सीईओ इंदू भूषण यांनी म्हटले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने "आधार' घटनात्मकदृष्टीने वैध ठरविल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सध्या आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करीत आहोत. एखाद्या व्यक्तीकडे "आधार' क्रमांक उपलब्ध नसेल, तर तिने निदान तो मिळविण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे पुरावे द्यावेत, यानंतरच संबंधित व्यक्तीला दुसऱ्यांदा उपचार घेता येतील. प्रथम उपचार घेताना संबंधित व्यक्तीकडे "आधार' क्रमांक नसेल, तर ती निवडणूक आयोगाच्या ओळखपत्राचाही वापर करू शकते, असे भूषण यांनी म्हटले आहे. 

आयुर्विमा योजना 

"आयुष्मान भारत योजने'ला सुरवात झाल्यापासून 47 हजार लोकांनी यांचा लाभ घेतला असून, सरकारने ही जगातील सर्वांत मोठी आयुर्विमा योजना असल्याचे याआधीच जाहीर केले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून 92 हजार लोकांना गोल्ड कार्ड देण्यात आले असल्याचे डेप्युटी सीईओ दिनेश अरोरा यांनी सांगितले. 

गरीब केंद्रस्थानी 

या योजनेच्या माध्यमातून देशातील प्रत्येक कुटुंबाला वार्षिक 5 लाख रुपयांचे कवच देण्याचे सरकारने जाहीर केले असून, याचा देशभरातील दहा कोटी 74 लाख लोकांना लाभ होईल. या योजनेची आखणी गरीब माणूस आणि कुटुंबे केंद्रस्थानी ठेवून करण्यात आली आहे. भविष्यामध्ये या योजनेची व्याप्ती वाढवून त्यात 50 कोटी लोकांना आणण्याचा सरकारचा विचार आहे.