नवी दिल्ली : "आधार' प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे सरकारतर्फे, तसेच प्रमुख विरोधी पक्ष कॉंग्रेसने स्वागत केले; मात्र या निमित्ताने दोन्ही बाजूंनी एकमेकांना लक्ष्य केले आहे. कायदेशीर छाननीनंतर "आधार'ची संकल्पना सर्वमान्य झाल्याचे मान्य झाल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला आहे, तर "आधार' कायद्यातील पाळतीचा अधिकार देणारे कलम 57 रद्द करून न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिल्याचे कॉंग्रेसने म्हटले आहे. 

"आधार'च्या निकालावर कॉंग्रेस नेते व सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे वरिष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन कॉंग्रेसची भूमिका मांडत केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले. ते म्हणाले, की सरकारने "आधार' विधेयकाला वित्तीय विधेयक बनवून राज्यसभेला टाळले. हे विधेयक राज्यसभेत आले असते, तर त्यात दुरुस्ती झाली असती आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सरकारची अशी नाचक्की टळली असती. सध्याचा कायदा सरकारला अधिकार देणारा आणि खासगी कंपन्यांचा आधार कायदा बनला होता. कोट्यवधी लोकांची गोपनीय माहिती खासगी कंपन्यांकडे आहे, त्याचा दुरुपयोग होण्याची भीती होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 57 रद्दबातल केले. हा मोठा विजय आहे. 

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही हा निकाल ऐतिहासिक असल्याचे म्हणत स्वागत केले. परंतु, कॉंग्रेसवर मात्र जोरदार टीकास्त्र सोडले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे "आधार'च्या कायदेशीर आधाराबद्दल उपस्थित होणाऱ्या प्रश्‍नांना पूर्णविराम मिळाला आहे. "आधार'मुळे सरकारी योजना पात्र लाभार्थींपर्यंत पोहोचविण्यातील गळती थांबवता आली आणि दर वर्षी 90 हजार कोटी रुपयांची बचत करता आली.

या आर्थिक सक्षमतेमुळेच नव्या योजना सुरू करता आल्या आणि जुन्या योजनांवरील खर्च वाढवता येऊन गरिबांची सेवा करता आली, असे ते म्हणाले. खासगी कंपन्यांकडे असलेल्या डेटाबद्दल बोलताना जेटली म्हणाले, की कॉंग्रेसने उपस्थित केलेल्या राजकीय प्रश्‍नांना उत्तर नाही. "आधार'चा डेटा पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचाही दावा अर्थमंत्र्यांनी केला. 

कॉंग्रेसने उपस्थित केलेल्या राजकीय प्रश्‍नांना उत्तर नाही. 
- अरुण जेटली, केंद्रीय अर्थमंत्री