नवी दिल्ली - मेट्रो कारशेडसाठी आरे वसाहतीमध्ये आता झाडे न तोडण्याचे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, कारशेडसाठी आवश्‍यक असलेली वृक्षतोड आधीच करून झाली आहे, असे महाराष्ट्र सरकारने सांगितले आहे. न्यायालयाच्या या आदेशाचे विरोधकांनी स्वागत केले. सरकारने आरे वसाहतीतील २६०० झाडे कापली आहेत.

मुंबईतील विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी ‘आरे’मधील वृक्षतोडीविरोधात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना लिहिलेल्या पत्राची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने आज तातडीने सुनावणी घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाने आरे वसाहतीला जंगलाचा दर्जा देण्यास आणि वृक्षतोड थांबविण्याच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर मुंबई मेट्रो मंडळाने शनिवारी रात्रीतून झाडे कापण्यास सुरवात झाली होती. याविरोधात जनतेने आणि पर्यावरणवाद्यांनी मोठे आंदोलन केले. मात्र, सरकारने जमावबंदी लागू करत २९ आंदोलकांना अटक करत वृक्षतोड सुरूच ठेवली होती. याप्रकरणी आज सुनावणीवेळी महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई महापालिकेतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. मेट्रो कारशेडसाठी जेवढी झाडे कापणे आवश्‍यक होते, तेवढी कापून झाली आहेत.

यापुढे एकही झाड या कारणासाठी कापले जाणार नाही, असे मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने, ‘यापुढे एकही झाड तोडू नका. वृक्षतोडीबाबत पुढील सुनावणी होईपर्यंत परिस्थिती जैसे थे असेल,’ असे सांगितले. यापुढील सुनावणी २१ ऑक्‍टोबरला होणार आहे. 

‘आरे’ हे ‘बिगरविकास क्षेत्र’
आरे परिसर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला लागून असून यामध्ये पाच लाख झाडे असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. आरे परिसर हा पर्यावरण संवेदन भाग असून त्यातील झाडे कापणे बेकायदा आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी खंडपीठापुढे केला. मात्र, महाराष्ट्र सरकारच्या अधिसूचनेचा अभ्यास केल्यानंतर खंडपीठाने, आरे परिसर हा ‘बिगर विकास क्षेत्र’ आहे, पर्यावरण संवेदन क्षेत्र नाही, असे स्पष्ट केले. मेट्रो मंडळानेही वृक्षतोड ही मर्यादित भागापुरतीच होती, असे स्पष्ट केले. खंडपीठाने मात्र, तुम्ही मर्यादित भागात वृक्षतोड केल्याचा मुद्दा नसून त्याला परवानगी आहे की नाही, हा मुद्दा आहे, असे बजावले.