नवी दिल्ली : अविवाहित महिलेला गर्भधारणेच्या २३ व्या आठवड्यात गर्भपात करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज परवानगी नाकारली. ही परवानगी दिल्यास अक्षरश: गर्भाची हत्या केल्यासारखे होईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. मुख्य न्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला. एका अविवाहित महिलेने यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या महिलेला सुरक्षित ठिकाणी ठेवले जाईल आणि तिथे प्रसूती झाल्यावर ती जाऊ शकेल, याची आम्ही खात्री करू. दत्तक घेण्यासाठी मोठी रांग लागली आहे. त्यामुळे, आम्ही गर्भपातास परवानगी देऊ शकत नाही. हे अक्षरश: गर्भाची हत्या करण्यासारखे आहे. महिलेची गर्भावस्थेचे ३६ पैकी २४ आठवडे पूर्ण झाले आहेत, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

याचिकाकर्ती महिला अविवाहित असल्याने तिला मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे, ती मुलाचे संगोपन करण्याच्या स्थितीत नाही. अविवाहित महिलांच्या संदर्भात गर्भपाताचा कायदा भेदभाव करणारा आहे, असा युक्तिवाद महिलेच्या वकिलाने केला. त्यावर न्यायालयाने महिलेवर मुलाचे संगोपन करण्याची सक्ती नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. महिलेला चांगल्या रुग्णालयात उपचार मिळण्याची खात्री आम्ही करू. ती दाखल असलेल्या रुग्णालयाबाबत कुणालाही समजणार नाही. प्रसूतीनंतर परत या, असा दिलासाही न्यायालयाने दिला.