बंगळूर : मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदांबाबत चर्चा करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा हायकमांडने (Congress High Command) दिला आहे. अनावश्यक चर्चा करून उपमुख्यमंत्री पदाबाबत कोणत्याही मंत्र्याने किंवा आमदाराने वक्तव्य केल्यास नोटीस बजावण्यासह शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला आहे.

विशेषत: मंत्र्यांनी त्यांच्याकडे सोपविलेल्या खात्यांच्या जबाबदाऱ्यांबाबतच माध्यमांना निवेदन द्यावे. त्याशिवाय पक्षाबाबत विनाकारण संभ्रम निर्माण करणारा प्रश्‍न उपस्थित केल्यास कठोर कारवाई करावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

डी. के. शिवकुमार (D. K. Shivakumar) यांच्या निकटवर्तीयांसह काही मंत्री मुख्यमंत्री बदलाबाबत उघड वक्तव्ये करत आहेत. सिद्धरामय्या यांचा गट वारंवार अतिरिक्त उपमुख्यमंत्री पदाचा प्रस्ताव देत आहे. त्यामुळे साहजिकच डी. के. शिवकुमार आणि मुख्यमंत्री यांच्यात विनाकारण संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होत आहे. यापुढे कोणत्याही पदाच्या निर्मितीबाबत हायकमांड निर्णय घेईल.

याबाबत वक्तव्य न करण्याचा इशारा प्रदेश नेत्यांनाही दिला आहे. एआयसीसीचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल (K. C. Venugopal) आणि रणदीप सिंह सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) यांनी इशारा दिला आहे की, मंत्री आणि आमदारांनी त्यापलीकडे विधाने केली तर तक्रार शिस्तपालन समितीकडे पाठवावी लागेल.

याबाबत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी स्वतंत्रपणे खात्री केल्याची माहिती आहे. तुमच्या समर्थकांना स्पष्ट सूचना द्या. गोंधळात टाकणारे विधान बाहेर येणार नाही, याची काळजी घ्या आणि उद्या शिस्तीचा भंग करणाऱ्यांवर पक्षाने कारवाई केली तर अनुयायी असल्याच्या थाटात येऊ नका, असे स्पष्ट बजावल्याचे समजते.