नवी दिल्ली- दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्विटर इंडियाला धारेवर धरतानाच कंपनीला अमेरिकेत नोंदणी असलेले शपथपत्र दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारने तयार केलेले नवे माहिती तंत्रज्ञानविषयक नियम ट्विटरने पाळणे गरजेचे असून या प्लॅटफॉर्मला आम्ही कारवाईपासून कोणतेही संरक्षण देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. नवे आयटी नियम ट्विटर पाळणार नसेल तर केंद्र सरकार त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी मोकळे असल्याचे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले. (Action will be taken if the rules are broken High Court on Twitter)

‘‘ न्यायालयाने आतापर्यंत कोणताही हंगामी आदेश दिलेला नाही, ट्विटरला शपथपत्र सादर करण्यासाठी केवळ वेळ देण्यात आला असून त्यांना कारवाईपासून कसल्याही प्रकारचे संरक्षण देण्यात आलेले नाही. ट्विटर नियम मोडणार असेल तर केंद्र सरकार कारवाई करायला मोकळे आहे.’’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्या. रेखा पल्ली यांनी हे निर्देश देताना या प्रकरणाची सुनावणी २८ जुलैपर्यंत पुढे ढकलली. ट्विटरची बाजू मांडताना विधिज्ञ साजन पुवय्या म्हणाले की, ‘‘ आम्ही कारवाईपासून कसल्याही प्रकारचे संरक्षण मागत नाही आहोत.’’ ट्विटरने न्यायालयामध्ये नोंदणीकृत शपथपत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला होता. न्यायालयाने यावर आम्ही तुम्हाला दोन आठवड्यांचा वेळ देत आहोत. स्कॅन केलेल्या प्रती १३ जुलैपर्यंत सादर करण्यात यावे असे सांगितले. ट्विटरचे वकील पुवय्या यांनी आम्हाला हे शपथपत्र अमेरिकेतून मागवावे लागणार असून त्यासाठी वेळ लागेल असे सांगितले. न्यायालयाने ट्विटरला आणखी वेळ देण्यास मान्यता दिली.