नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात तत्काळ कपात करून इंधनाला वस्तू आणि सेवाकराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणण्याची मागणी प्रमुख औद्योगिक संघटनांनी केली आहे. इंधनाचे वाढते दर आर्थिक समतोल बिघडवतील, अशी भीती या संघटनांनी व्यक्त केली आहे. 

आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचा भाव वाढत आहे. याचा फटका इंधन आयातीला बसणार आहे. रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे तेल आयातीचा खर्च वाढेल. यामुळे देशांतर्गत महागाईचा भडका उडेल, व्यापारी तूट वाढेल, असे "फिक्की'चे अध्यक्ष राशेष शहा यांनी सांगितले. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असताना इंधन दरवाढीने महागाईची जोखीम वाढण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे विकासाला बाधा पोहोचेल, असे शहा यांनी सांगितले. विकासातील अडथळे दूर करण्यासाठी सरकारने इंधनदरांबाबत तत्काळ उत्पादन शुल्क कपात केली पाहिजे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारांशी चर्चा करून पेट्रोल-डिझेलचा वस्तू आणि सेवाकराच्या कार्यकक्षेत समावेश करावा, असे त्यांनी सांगितले. अशाच प्रकारची मागणी असोचेमनेही केली आहे. इंधनातील करातून सर्वाधिक महसूल मिळतो. ग्राहकांना तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्कात कपात करावी, असे "असोचेम'चे महासचिव डी. एस. रावत यांनी सांगितले. इंधन स्वावलंबन आणि स्थिर किमतींसाठी शाश्‍वत प्रयत्न जसे "जीएसटी'मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश करावा, अशी मागणी रावत यांनी केली.