भारतातल्या वकिलांच्या ड्रेसकोडमध्ये बदल करण्याची मागणी गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने होत आहे. भारतातल्या हवामानाला अनुकुल असा ड्रेसकोड असायला हवा, असं केंद्रीय कायदेमंत्री किरेन रिजीजू यांनी सुचवल्यानंतर हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. ही मागणी का होत आहे? सध्या असलेला ड्रेसकोड कुठून आला, या सगळ्याविषयी जाणून घ्या...

भारतातलं वाढतं तापमान पाहता वकिलांच्या ड्रेसकोडमध्ये बदल व्हावा अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. उन्हाळ्यात न्यायालयांमधल्या सुनावण्यांदरम्यान काळा कोट घालण्याची सक्ती केली जाऊ नये, अशी या मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या नियमांमध्ये बदल करण्याबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. वकील शैलेंद्र मनी त्रिपाठी यांनी ही मागणी केली होती.

सध्या भारतातल्या पुरुष वकिलांना काळी बटनं असलेला कोट, पांढरा शर्ट आणि गाऊनसह पांढरे बँड परिधान करणं बंधनकारक आहे. तर महिलांना पांढरी साडी किंवा त्याच रंगाचा सलवार कुर्ता आणि पांढरा बँड परिधान करणं बंधनकारक आहे. ब्रिटीशांच्या काळापासून हा ड्रेसकोड स्विकारण्यात आला आहे. १६५० च्या आसपास न्यायाधीश डोक्यावर विगही घालायचे. पण स्वातंत्र्यानंतर भारताने न्यायाधीशांसाठी गाऊन हा पोशाख स्विकारला. वकिलांचा आत्ताचा पोशाख १९६१ च्या अॅडव्होकेट्स अॅक्टनुसार परिधान करणं आवश्यक आहे.

सध्याचा हा ड्रेस कोड अवाजवी आणि मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन आहे. ड्रेस कोडमध्ये असलेला बँड ख्रिश्चन धर्माचं प्रतिक आहे. त्यामुळे गैर ख्रिश्चन लोकांना हा बँड घालण्याची सक्ती केली जाऊ नये, अशी मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली होती.