कॉंग्रेस आणि जेडीयूच्या बंडखोरांनी कुमारस्वामींचे म्हणजेच आपले सरकार आपल्या हाताने खाली खेचले आहे. या बंडखोरांमुळे येथील भाजपचा सत्तेचा मार्ग मोकळा होणार आहे. कर्नाटकापाठोपाठ आता नंबर मध्यप्रदेशचा का ? याचीही चर्चा आज सोशल मीडियात होऊ लागली. 

कर्नाटकाप्रमाणे मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमधील कॉंग्रेसची सरकारे अल्पमतात आहेत. छत्तीसगडमध्ये कॉंग्रेसला बहुमत असल्याने तेथे कॉंग्रेसला धोका नाही. राजस्थानमध्ये दोनशे जागांपैकी कॉंग्रेसकडे शंभर, भाजपकडे 73, बसप सहा आणि इतर वीस सदस्य आहेत. त्यामुळे राजस्थानात अशोक गेहलोत सरकार अल्पमतात असले तरी तसा खूप धोका नाही. पण, कर्नाटकप्रमाणे सर्वाधिक धोका मध्यप्रदेशातील कमलनाथ सरकारला आहे. कुमारस्वामी गेल्याने मुख्यमंत्री कमलनाथ यांने टेन्शन वाढणार आहे. 

मध्यप्रदेशात कमलनाथ यांना ज्योतिरादित्य यांचा विरोध असला तरी ते उघडपणे कमलनाथ यांच्याविरोधात बोलत नाहीत. लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्याने ज्योतिरादित्य काहीसे बॅकफूटवर गेले आहेत. मात्र मध्यप्रदेशातील कॉंग्रेस सरकारकडे काटावरील बहुमत आहे. तेथे पाच सात जणांनी जरी नाराजी व्यक्त केली आणि राजीनामा अस्त्र बाहेर काढले तर कमलनाथ सरकारचेही बारा वाजू शकतात ! 

कर्नाटकात कॉंग्रेसचे सरकार गेल्याने कॉंग्रेस पक्षश्रेष्ठींचीही डोकेदु:खी वाढली आहे. आज कर्नाटकात विश्वासदर्शक ठरावावेळी अपक्ष आमदारांबरोबर एकमेव आमदार असलेल्या बसपचा आमदारही मतदानासाठी सभागृहात आला नाही. हे चित्र लक्षात घेतल्यास मध्यप्रदेशातील बसपच्या दोन आमदारांचेही महत्त्व वाढलेले दिसेल. कमलनाथ सरकारला आज धोका नसला तरी कॉंग्रेसमध्ये कोणता आमदार मंत्रिपदासाठी नाराज होईल हे काही सांगता येत नाही. नाराजीला कोणतेही कारण पुरेसे असते. 

मध्यप्रदेशात विधानसभेच्या 230 जागा आहेत. त्यापैकी कॉंग्रेसचे 114, भाजपचे 109, इतर पाच,बसपचे दोन, अपक्ष चार आणि समाजवादी पक्षाचा एक आमदार आहेत. बहुमतासाठी 116 आमदार लागतात. कॉंग्रेसला तेथे बसपचा पाठिंबा असला तरी तेथे काठावर बहुमत आहे. 

कमलनाथ हे कच्च्या गुरूचे खेळाडू नाहीत. ते पुरून उरतील असे छातीठोकपणे सांगितले जाते. पण, कॉंग्रेसच्या आमदारांवरच भरोसा नाय म्हणण्याची वेळ आली आहे.