नवी दिल्ली : वित्त मंत्रालयाचे गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन (DIPAM) विभागाचे सचिव टीके पांडे यांनी म्हटले आहे की, ''चालू आर्थिक वर्षात (2021-22) सरकार कमी-अधिक प्रमाणात निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य गाठू शकते.'' सीआयआयने बुधवारी आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात सचिव डीआयपीएएम म्हणाले की, ''पाच ते सहा कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया पुढील पाच महिन्यांत पूर्ण केली जाऊ शकते. त्याच वेळी, चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत (जानेवारी-मार्च) दरम्यान भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) चा IPO बाजारात आणला जाईल. यासंदर्भात विभागीय कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.''

पांडे म्हणाले की, "एअर इंडियाच्या विक्रीनंतर बीपीसीएल निर्गुंतवणुकीच्या अगदी जवळ आहे आणि अनेक प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. याशिवाय पवन हंस, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएमएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, एनआयएनएल आदी कंपन्यांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. येत्या डिसेंबर-जानेवारीमध्ये यासाठी आर्थिक निविदा काढल्या जाऊ शकतात. सरकारने चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीतून 1.75 लाख कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण केल्याने सरकारला वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल."

यावेळी आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव अजय सेठ म्हणाले की, कोरोनाच्या काळात देशाच्या बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर विदेशी गुंतवणूक आली होती आणि देशांतर्गत किरकोळ गुंतवणूकदारांनीही पूर्ण उत्साहाने बाजारात गुंतवणूक केली होती. पण ही गुंतवणूक दीर्घकाळ टिकून राहण्यासाठी बाजारपेठ परिपक्व झाली पाहिजे. गुंतवणूकदारांचे हित लक्षात घेऊन सरकार या संदर्भात धोरण तयार करत आहे. इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्राशी संबंधित समस्येची सरकारला जाणीव असून त्यावर मात करण्यासाठी अनेक स्तरांवर काम केले जात असल्याचेही सेठ यांनी सांगितले.