नवी दिल्ली : दहशतवाद आणि दहशतवादाला मिळणारे आर्थिक प्रोत्साहन हा जगभरात चिंतेचा विषय आहे. यावर वैश्विक मंथन करण्यासाठी आणि उपाययोजना शोधण्यासाठी तिसरी जागतिक ‘नो मनी फॉर टेरर’ (दहशतवादाला अर्थसाहाय्य नाही) परिषद शुक्रवारी (ता. १८) दिल्लीत होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार असून यात ७५ देशांचे प्रतिनिधी दहशतवाद आणि दहशतवादी संघटनांचा वित्त पुरवठा रोखणे यावर चर्चा करतील.

नो मनी फॉर टेरर ही दहशतवाद आणि वित्तपुरवठा यावर लगाम लावण्यासाठीचे वैश्विक व्यासपीठ असलेली तिसरी मंत्रिस्तरीय परिषद आहे. यापूर्वीच्या दोन परिषदा अनुक्रमे २०१८ ला फ्रान्समध्ये तर २०१९ ला ऑस्ट्रेलियामध्ये झाल्या होत्या. दिल्लीत शुक्रवारपासून सुरू होणारी परिषद दोन दिवसीय असेल. दहशतवादी संघटनांकडून पैसा उभारणीसाठी औपचारिक तसेच अनौपचारिक मार्गांचा होणारा वापर, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग यापार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय समुदायाने दहशतवादाला मिळणारे आर्थिक पाठबळ कसे रोखावे यावर चर्चा होणार आहे.

दहशतवादाच्या वित्त पुरवठ्याच्या तांत्रिक, कायदेशीर, नियामक आणि सहकार्य यासारख्या सर्व पैलूंवर मंथन होईल. शनिवारी (ता. १९) या परिषदेचा समारोप होणार असून गृहमंत्री अमित शहा या समारोप सत्राला उपस्थित राहतील. दहशतवादी निधीसाठी क्रिप्टो करन्सी, क्राऊड फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंगचा वापर करत आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या देशांमधील तपास यंत्रणांमध्ये ताळमेळ राखण्यासह संबंधित विषयांवर परिषदेमध्ये गंभीर विचारमंथन अपेक्षित आहे.

सोशल मीडियाचा वापर

तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, इंटरनेट त्याचप्रमाणे व्हॉट्सअॅप चॅट, इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम आदी सोशल मीडियाचा वापरही दहशतवादी करत आहेत. मात्र वापरकर्ता इंटरनेटवर दिसत नसल्याने त्याचा मागोवा घेणे, पाळत ठेवणे हे काम तपास यंत्रणांसाठी अवघड झाले आहे. जागतिक स्तरावर सायबर गुन्ह्यांबाबत कायदे आणि नियम यावर सहमतीचा अभाव यामुळे देखील एकत्रित उपाययोजनांमध्ये अडथळे येत आहेत. हे अडथळे दूर करण्यासाठी देखील या परिषदेमध्ये चर्चा होईल.