18 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पाच दिवसीय विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा बुधवारी रात्री जाहीर करण्यात आला. या अधिवेशनात सरकार गेल्या 75 वर्षांच्या संसदीय प्रवासावर चर्चा करणार असून, लोकसभा आणि राज्यसभेत पाच विधेयके मंजूर सादर करणार आहे. ज्यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्तांच्या नियुक्तीवरील वादग्रस्त विधेयकाचा समावेश आहे.

या चार विधेयकांमध्ये अ‍ॅड्वोकेट्स (सुधारणा) विधेयक, प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी विधेयक, पोस्ट ऑफिस विधेयक आणि सर्वात महत्वाचं निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाची मुदत) विधेयक यांचा समावेश आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी हे सादर करण्यात येणार विधेयक वादग्रस्त ठरु शकते.