नवी दिल्ली : लष्करातील भरतीसाठी अग्निपथ योजनेविरोधात (petition) दाखल केलेला अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला आहे. पुढील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. या योजनेमुळे कारकीर्द २० वर्षांऐवजी केवळ चार वर्षांची होईल, असे जनहित याचिकांमध्ये हवाई दलातील कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी यांच्या सुटी खंडपीठासमोर हा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.

माझी विनंती आहे की सरकारने भरतीसाठी जारी केलेली अधिसूचना (notification) रद्द करावी. सरकार कोणतीही योजना आणू शकते. पण इथे योग्य आणि अयोग्य हा मुद्दा आहे. आताही ७० हजार लोक नियुक्ती पत्राच्या प्रतीक्षेत आहेत, असे याचिका दाखल करणारे अधिवक्ता एमएल शर्मा म्हणाले. अग्निपथ योजना किमान अशांना लागू होऊ नये जे आधीच चालू भरती प्रक्रियेत गुंतलेले आहेत आणि नियुक्ती पत्रांच्या प्रतीक्षेत आहेत, असेही ते म्हणाले.

सैनिकांच्या कारकिर्दीचा प्रश्न असल्याने यावर तातडीने सुनावणी व्हायला हवी. अनेक प्रयत्न करूनही रजिस्ट्री विभागाने तारीख दिली नसल्याचे वकिलाने सांगितले. न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयाने (Ministry of Defense) १४ जून रोजी जारी केलेली अधिसूचना रद्द करावी. ज्यामध्ये अग्निपथ योजनेची घोषणा करण्यात आली होती, असेही शर्मा म्हणाले.

याप्रकरणी आणखी एक अर्ज अधिवक्ता विशाल तिवारी यांच्या वतीने दाखल करण्यात आला आहे. अग्निपथ योजनेची तपासणी करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करावी. या योजनेचा तरुणांच्या भवितव्यावर आणि देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर काय परिणाम होईल हे समितीने ठरवावे, असे विशाल तिवारी म्हणाले.

केंद्र सरकारच्या वतीनेही तक्रार

अग्निपथ योजनेच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिका पाहता केंद्र सरकारच्या वतीनेही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. त्यात सरकारने म्हटले आहे की, कोणताही निर्णय देण्यापूर्वी न्यायालयाने (Supreme Court) या मुद्द्यावर सरकारची बाजूही ऐकून घ्यावी.