नवी दिल्ली : ‘‘सर्व कृषी कायद्यांमध्ये सरसकट बदलाऐवजी आक्षेपार्ह मुद्द्यांमध्ये बदल करावा.’’ ही माजी कृषी मंत्री शरद पवार यांची सूचना स्वागतार्ह असल्याचे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी म्हटले आहे. ‘केंद्र सरकारलाही यावर चर्चेतून तोडगा अपेक्षित आहे, जेणेकरून आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आपापल्या घरी परत जावे आणि शेतीची कामे करावीत.’’ असेही तोमर यांनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील प्रस्तावित कृषी सुधारणा कायद्यांबाबत शरद पवार यांनी गुरुवारी केंद्र सरकारला शेतकरी संघटनांशी पुन्हा चर्चा करण्याचे आवाहन करताना तसेच वादग्रस्त मुद्दे कायद्यांमधून वगळण्याचा सल्ला दिला होता. त्यापार्श्वभूमीवर ग्वाल्हेर (मध्यप्रदेश) येथे एका कार्यक्रमानंतर कृषी मंत्री तोमर यांनी शरद पवार यांच्या याच वक्तव्याचा आधार घेत शेतकरी संघटनांना आंदोलन समाप्तीचे आवाहन केले. तोमर म्हणाले, की ‘‘ शरद पवार यांनीच सर्व कृषी कायदे बदलण्याची गरज नसून ज्या मुद्द्यांवर आक्षेप असेल त्यावर चर्चा करून बदल केला जावा असे म्हटले आहे. त्यांच्या वक्तव्याचे स्वागत असून त्यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांशी केंद्र सरकार देखील सहमत आहे. शेतकरी संघटनांचा ज्या गोष्टीला आक्षेप आहे त्यावर केंद्र सरकार खुल्या मनाने विचार करण्यास तयार आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकारने शेतकरी संघटनांशी अकरावेळा चर्चा केली असून वाटाघाटींद्वारे यावर तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.’’

केंद्र सरकारची ठाम भूमिका

कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाला ७ महिन्यांहून अधिक काळ झाला असला तरी केंद्र सरकार या कायद्यांवर ठाम आहे. या कायद्यांबाबत शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये वाटाघाटींच्या ११ फेऱ्या होऊनही तोडगा निघालेला नाही. यापुढे शेतकरी संघटनांना नवा प्रस्ताव दिला जाणार नसल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. वाटाघाटीच्या शेवटच्या फेरीदरम्यान सरकारतर्फे शेतकरी संघटनांना तटस्थ तज्ज्ञांची अनौपचारिक समिती नेमून या कायद्यांमधील आक्षेपार्ह मुद्दे सांगितल्यास त्यात बदल करता येऊ शकेल असे सांगण्यात आले होते.