नवी दिल्ली - कृषी कायदे रद्द करण्याच्या घोषणेनंतरही शेतकरी संघटनांनी संसदेत कायदे मागे घेतले जात नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने बुधवारी (ता. २४) केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत कायदे या प्रस्तावाला औपचारिक मंजुरी देण्यात येईल, असे संकेत दिले.

सरकारच्या सूत्रांनुसार मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर याबाबतचे विधेयक २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडून ते मंजूर करून घेतले जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुनानक जयंतीदिनी सकाळी देशाला उद्देशून भाषण करताना हे कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली होती. कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी आणले असल्याचा दावा करताना मोदींनी या कायद्यांबाबत प्रयत्न करूनही काही शेतकऱ्यांना समजावता आले नसल्याची कबुली दिली होती.

तसेच आपल्या तपश्चर्येमध्ये काही तरी त्रुटी राहिली असावी ज्यामुळे दिव्याच्या प्रकाशासारखे सत्य शेतकरी बांधवांना समजावू शकलो नाही, असे विधानही मोदी यांनी केले होते. मात्र, ही घोषणा करताना कोणत्याही प्रक्रियेचे पालन झाले नसल्याची राजकीय पक्षांकडून टीका सुरू झाली होती. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मोदींना लक्ष्य करताना, ही घोषणा करण्यापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेतली होती काय, असा सवाल केला होता.

दुसरीकडे, संयुक्त किसान मोर्चाने कायदे पूर्णपणे रद्द होत नाही तोपर्यंत आंदोलनाच्या कार्यक्रमांमध्ये कोणताही बदल न करण्याचे आधीच जाहीर केले आहे. शिवाय लखिमपूर खिरी येथील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्या राजीनाम्यासाठी सरकारवर दबाव वाढविण्याचीही रणनीती आखली आहे.

यानुसार उद्या (ता. २२) लखनौ येथे संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते सभा घेणार आहेत. तर २६ नोव्हेंबरला शेतकरी आंदोलनाच्या वर्षपूर्तीनिमित्त देशभरात कार्यक्रम घेतले जाणार असून २९ नोव्हेंबरला संसद अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी संसदेवर ट्रॅक्टर मोर्चाही काढला जाणार आहे.

राहुल गांधींचा टोला

शेतकरी संघटनांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याच्या निर्णयावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी मोदींना टोला चिमटा लगावण्याची संधी साधली. खोटी आश्वासने (जुमले) झेलणारी जनता पंतप्रधानांच्या सांगण्यावर विश्वास ठेवायला तयार नाही. शेतकऱ्यांचा सत्याग्रह सुरू आहे, असे खोचक ट्विट राहुल यांनी केले.