शेतकऱ्यांची आणखी एक महत्त्वाची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.

काढणी केलेल्या पिकांचे अवशेष जाळण्यास बंदी घालण्यात आली होती. असं कृत्य केल्यास शेतकऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उचलला जायचा. काही शेतकऱ्यांविरोधात तक्रारही दाखल करण्यात आली होती. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा,यासाठी संघटना पाठपुरावा करत होत्या. अखेर भारत सरकारनेही ही मागणी मान्य केली आहे.

कृषीमंत्री तोमर यांनी स्टबल बर्निंग अॅक्ट म्हणजेच पिकांचे अवशेष जाळण्याच्या कायद्यातील गुन्हेगारी तरतुदी काढल्या आहेत. संसदेच्या अधिवेशनाला दोन दिवस शिल्लक असताना केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय़ घेतला आहे.

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याच्या दोन दिवस अगोदर केंद्राने पिकांचे अवशेष जाणळे हा प्रकार गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तोमर म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शून्य-बजेट शेती आणि एमएसपी प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी बनवण्याच्या मुद्द्यांवर विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या समितीमध्ये शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी असतील. या समितीच्या स्थापनेमुळे एमएसपीवरील (एमएसपी) शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण झाली आहे, असं तोमर म्हणाले.

तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या संदर्भात केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी सांगितले की, यासंबंधीचे विधेयक हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी (२९ नोव्हेंबर) संसदेत मांडले जाईल. तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या घोषणेनंतर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू ठेवण्यात काही अर्थ नाही. मी शेतकर्‍यांना आंदोलन संपवून घरी जाण्याचे आवाहन करतो, असं तोमर म्हणाले.