नवी दिल्ली : सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत केंद्राने उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि बिहार या राज्यांमधून गहू खरेदीत सात पट वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. चालू आर्थिक वर्षात या तीन राज्यांकडून ५० लाख टन गहू खरेदी करण्याची सरकारची योजना आहे, अशी माहिती अन्न मंत्रालयाचे सचिव संजीव चोप्रा यांनी दिली.

देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने मे २०२२ पासून गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. मात्र, आता निर्यात करण्याचे स्वप्न आहे, असे चोप्रा यांनी सांगितले. देशात यंदा गव्हाचे उत्पादन विक्रमी ११.२ कोटी टन होण्याचा अंदाज आहे.

चोप्रा म्हणाले, ‘उत्तरप्रदेश, बिहार आणि राजस्थान ही राज्ये त्यांच्या क्षमतेपेक्षा कमी योगदान देत आहेत. यावर्षी एकूण ३१० लाख टन गहू खरेदीचे लक्ष्य असून, त्यापैकी किमान ५० लाख टन गहू या तीन राज्यांमधून खरेदी करण्याची योजना आहे. विपणन वर्ष २०२३-२४ मध्ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि बिहार यांनी केंद्राच्या साठ्यात केवळ ६.७ लाख टन योगदान दिले आहे. केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने २०२४-२५ साठी एकूण गहू खरेदीच्या उद्दिष्टाच्या १६ टक्के म्हणजे ३१० लाख टन गहू खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

किमान आधारभूत किमतीनुसार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि राज्य संस्थांद्वारे गहू खरेदी केली जाते. यावर्षी सहकारी संस्था नाफेड व एनसीसीएफ यांनाही प्रत्येकी पाच लाख गहू खरेदीचे उद्दिष्ट दिले आहे. चालू वर्षासाठी गव्हाची किमान आधारभूत किंमत २२७५ रुपये प्रति क्विंटल निश्चित केली आहे.

आतापर्यंत ३.१ लाख टन तांदळाची विक्री

‘भारत’ ब्रँडअंतर्गत गव्हाच्या पिठाची किरकोळ विक्री सुरू केल्यानंतर सध्या गव्हाचे पीठ आणि गव्हाच्या किमती स्थिर आहेत. तांदळाची किरकोळ महागाईही गेल्या दोन महिन्यांत १३ टक्के व १४ टक्क्यांवर स्थिर आहे. फेब्रुवारीपासून भारत ब्रँड अंतर्गत ३.१ लाख टन तांदूळ विकला गेला आहे