नवी दिल्ली - प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या घटनांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने अध्यादेश जारी केला आहे. कोरोना काळात व हिवाळ्यात प्रदूषण पसरविण्यास दोषी आढळतील त्यांना १ कोटी रूपयांपर्यंत दंड व ५ वर्षांच्या कारावासाच्या अतिशय कडक शिक्षेची तरतूद यामध्ये आहे. प्रदूषण निर्मूलन व प्रतिबंधासाठी निवृत्त न्यायाधीश मदन लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ सदस्यांचा हवेच्या गुणवत्ता व्यवस्थापसाठी एक विशेष आयोगही (सीएक्‍यूएम) नेमण्यात आला आहे. 

प्रदूषणाविरूद्ध लढाईत केंद्र तडजोड करणार नाही, असे सांगून सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला २६ ऑक्‍टोबरला याबाबतची माहिती दिली होती. महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी आज सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठासमोर नवा अध्यादेश सादर केल्यावर त्याच्या अध्ययनासाठी आठ दिवस लागतील, असे सांगून न्यायालयाने पुढील शुक्रवारी पुढील सुनावणी ठेवली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दर वर्षी हिवाळ्यात दिल्लीसह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रामध्ये प्रदूषणाची पातळी घातक अवस्थेपर्यंत जाते. गेली सहा वर्षे यावर ठोस उपाय झाल्याचे दिसले नाही. मुख्यतः दिल्लीशेजारच्या राज्यांत शेतातील काडीकचरा जाळण्यामुळे होणारा धूर दिल्लीकरांना श्‍वास घेणेही कठीण करून टाकतो. यावर संबंधित राज्यांशी सातत्याने चर्चा केल्यावर केंद्राने नवा अध्यादेश आणला आहे. यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरीही झाली आहे. पुढील संसद अधिवेशनात त्याबाबतचे विधेयक मंजुरीसाठी संसदेत मांडले जाईल. 

आयोगाचे सदस्य 
न्या. लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील १८ सदस्यांच्या केंद्रीय आयोगात पर्यावरण विशेषज्ज्ञ, सरकारी अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते यांचा समावेश 

कालावधी व काम 
- हा आयोग आपल्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात दर वर्षी संसदेला दिल्लीतील प्रदूषणाबाबतचा अहवाल सादर करेल. त्याचबरोबर प्रदूषण निर्मूलनासाठीचे संशोधन व नवीन तंत्रज्ञानाचाही अभ्यास करून सरकारला तशा सूचना करेल. 

हे वाचा - इंटरनेटच्या मायाजालात गुरफटले जग

यावर असेल लक्ष 
शेतातील काडीकचरा जाळण्याबरोबरच वाहने, धूळ व अन्य प्रदूषणकारी घटकांबाबतही अभ्यास करेल. दिल्ली-एनसीआरमधील वायू गुणवत्तेवर आयोग रोजच्या रोज लक्ष ठेवेल. त्यांच्या आदेशाविरूद्ध राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात दाद मागता येईल.