नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकारने चार वर्षांपूर्वी दिल्लीतील आकाशवाणी भवनातून त्या त्या राज्याच्या राजधान्यांमध्ये एका फटक्यात हलवलेली आणि तब्बल ८२ वर्षांचा इतिहास असलेली मराठीसह १३ प्रादेशिक भाषांतील आकाशवाणी राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय बातमीपत्रे आता कायमस्वरुपी बंद करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. प्रादेशिक बातमीपत्रांतच त्यांचे विलीनीकरण करण्याच्या ठोस हालचाली केंद्र सरकारने सुरू केल्या आहेत. याबाबतचे प्रस्ताव दिल्लीला तातडीने पाठविण्याचे फर्मान दिल्लीतील आकाशवाणी भवनातून राज्याराज्यांच्या वृत्तविभागांच्या प्रमुखांना काढण्यात आले आहे. (Akashvani National News Bulletin Related News)

दिल्लीत प्रसार भारतीच्या व्यवस्थापन मंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय बातमीपत्रे त्या त्या प्रादेशिक बातमीपत्रांतच विलीन करण्याचा निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यानंतर प्रादेशिक वृत्तविभागाचे उपसंचालक विराट मजबूर यांनी १७ जून रोजी मुंबबईसह १३ आकाशवाणी केंद्रांच्या वृत्तविभाग प्रमुखांना पत्र पाठवून बातमीपत्रांच्या या प्रस्तावित विलीनीकरणाची माहिती दिली. शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पंजाबी तसेच उर्दू व काश्मीरी वृतत्विभागांना यातून वगळण्यात आले आहे. या विलीनीकरणाचे बाबत प्रस्ताव जास्तीत जास्त ७ दिवसांत तयार करून दिल्लीला पाठवा, असेही निर्देश त्यांनी निर्देश दिले आहेत. (‘सकाळ’कडे या पत्राची प्रत आहे.)

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

प्रादेशिक बातमीपत्रांत राष्ट्रीय बातमीपत्र मिसळण्याचा निर्णय अतार्किक ठरेल व यातून प्रादेशिक बातम्यांच्या वेळा व अन्य तांत्रिक अडचणीही उद्भवतील असा इशारा आकाशवाणीतील जाणकारांनी दिला होता. त्याकडे केंद्राने सरळसरळ दुर्लक्ष केल्याचे यातून स्पष्ट झाले होते.

येथील राष्ट्रीय बातमीपत्रे बंद होणार

महाराष्ट्र, जम्मू, गुजरात (गुजराती आणि सिंधीसाठी), कर्नाटक, गोवा, केरळ, तमिळनाडू, तेलंगण, ओडिशा, पश्‍चिम बंगाल, सिक्कीम, आसाम आणि अरुणाचल प्रदेश.

निर्णयाला आक्षेप

- राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय बातम्या प्रादेशिक बातमीपत्रांतच समाविष्ट केल्यावर अनेक महत्वाच्या घडामोडींना स्थान मिळणार नाही

- श्रोत्यांना कमी प्रमाणात स्थानिक घडामोडी कळतील

- या विलीनीकरणामुळे यापुढे प्रादेशिक बातम्याही नीट कळणार नाहीत

अनेकांचा विरोध

अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे संयोजक व माजी अध्यक्ष श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी केंद्राच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. जोशी यांनी माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पत्र लिहून हा दुर्देवी निर्णय बदलण्याची व मराठी राष्ट्रीय बातमीपत्रे पूर्ववत दिल्लीतूनच प्रसारित करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकाराबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि केंद्रातील व मराठी भाषीक मंत्र्यांनी देखील याबाबत हस्तक्षेप करावा आणि पंतप्रधानांना, ही सर्व राष्ट्रीय वार्तापत्रे पुनः दिल्लीतूनच पूर्ववत सुरू करण्याची विनंती करावी. मराठी बातमीपत्र दिल्लीहून हलविल्यावर सुरवातीला मुंबईतून व मागील वर्षी कोरोना लॉकडाउननंतर पुण्यातून प्रसारित होत आहे.

एक इतिहास लाभलेली मराठी बातमीपत्रे अशा पद्धतीने बंद होताना पहाणे क्लेशकारक आहे. यामागे सत्ताधीश व नोकरशहा दोन्ही कारणीभूत आहेत. इतर अनेक साधने आली तरी वस्तुनिष्ठ, तटस्थ बातम्यांसाठी प्रादेशिक भाषेतील राष्ट्रीय बातमीपत्रांचे महत्व कायम आहे.

- मृदुला घोडके, निवृत्त राष्ट्रीय वृत्तविभागप्रमुख

दिल्लीतून ही बातमीपत्रे हलविली, तेव्हाच सरकारच्या हेतूबद्दल शंका निर्माण झाली होती. ती आता खरी ठरणार आहे. दिल्लीतील बातमीपत्रे जगभरात प्रक्षेपित होत असत. राज्यांत ही बातमीपत्रे हलविल्यावर त्यांचा प्रभाव व व्याप्ती गेली. मात्र ही वस्तुस्थिती आहे की, आकाशवाणीच्या बातम्या आजच्या मोबाईल व वाहिन्यांच्या युगात कालबाह्य झाल्या आहेत.

- माधुरी लिमये, माजी मराठी वृत्त विभाग प्रमुख