नवी दिल्ली - उत्तर प्रदेशातील अखिलेश यादव सरकारने बेरोजगारांना 20.58 कोटी रुपयांच्या धनादेशांच्या वाटपासाठी 15.6 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. 2013 ते 2014 च्या दरम्यान या प्रकारच्या अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते आणि त्या कार्यक्रमांना मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उपस्थित होते, असे कॅगच्या (महालेखापाल) अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. विधानसभेत कॅगचा अहवाल मांडण्यात आला.

समाजवादी पक्षाने बैठका, रिफ्रेशमेंट आणि अन्य कारणांसाठी 8.7 कोटी रुपये खर्च केले आहेत, तर वाहन व्यवस्थेसाठी 6.99 कोटी रुपये खर्च केले आहेत, असे या अहवालात म्हटले आहे. राज्याच्या 69 जिल्ह्यांत बेरोजगार भत्ता योजनेअंतर्गत 15.6 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. वास्तविक बेरोजगारी भत्ता हा बॅंक खात्यात जमा करण्यात येणार होता, असे या अहवालात म्हटले आहे.

योजनेच्या नियमाप्रमाणे हा भत्ता दर तीन महिन्यांनी बेरोजगार व्यक्तीने राष्ट्रीय बॅंकेत किंवा क्षेत्रीय ग्रामीण बॅंकेत चालू केलेल्या बचत खात्यात जमा होणे अपेक्षित होते. त्याचप्रमाणे योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारच्या वाहतूक भत्त्याची किंवा रिफ्रेशमेंटची त्यात व्यवस्था करण्यात आलेली नव्हती, असे त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, राज्यातील योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने 11 एप्रिल रोजी गाझियाबाद विकास प्राधिकरणासहित अन्य केंद्रीय संस्थांना राज्याच्या विकास प्राधिकरणांचे लेखापरीक्षण करण्याची परवानगी दिली होती. राज्यात 29 विकास प्राधिकरण असून, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाला विशेषतः सीएजीने जीडीए ऑडिट करण्यासाठी परवानगी मागितल्याने महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.