प्रयागराज : उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना त्यांच्या खर्‍या नावाने मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका (PIL) अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली आहे. मुख्यमंत्री आदित्यानाथ आणि यागी आदित्यनाथ असे दोन दोन नावे वापरले जातात असं याचिकाकर्त्याचं म्हणणं आहे.

दिल्लीच्या एका व्यक्तीने दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळून लावत, मुख्य न्यायमूर्ती राजेश बिंदल आणि न्यायमूर्ती पियुष अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची विविध नावे डिजिटलसह विविध मंचांवर वापरली जात आहेत, ज्यामुळे लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे डिजिटल तसेच नॉन-डिजिटल मंचांवर मुख्यमंत्र्यांचे एकच नाव वापरण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले पाहिजेत अशी याचिका त्याने दाखल केली होती. पण याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार आपली ओळखपत्रे उघड केलेली नाहीत.

राज्य सरकारतर्फे उपस्थित असलेले अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) मनीष गोयल यांनी या याचिकेला विरोध करत मुख्यमंत्र्यांच्या वैयक्तिक विषयावर टार्गेट करता येणार नाही म्हणून ही याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नाही असं युक्तीवाद करताना सांगितलं.

शिवाय, याचिकाकर्त्याने जनहितासाठी याचिका दाखल केली नसून केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे, असा युक्तिवाद अतिरिक्त महाधिवक्त्यांनी केला आहे. याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार त्याची ओळखपत्रे उघड केली नसल्यामुळे याचिका दंडासह फेटाळली जावी अशी मागणी त्यांनी केली.

तसेच याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितलं की, याचिकाकर्त्याने कोणत्याही चुकीच्या हेतूने याचिका दाखल केली नसून ती मोठ्या प्रमाणात जनतेच्या फायद्यासाठी दाखल केली गेली होती असा युक्तीवाद केला होता.

त्यानंतर कोर्टाने याचिकाकर्त्याला एक लाखांचा दंड ठोठावला असून मुख्यमंत्र्यांच्या एका नावाची मागणी करणारी याचिका याचिकर्त्याला अंगलट आली आहे.