लखनौ- अलाहाबाद हायकोर्टाने सोमवारी उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारला पाच शहरांमध्ये लॉकडाऊन करण्याचे निर्देश दिले होते. पण, योगी सरकारने याला नकार दिला असून आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जात असल्याचं म्हटलं आहे. कोरोना संसर्गाला आळा घालण्यासाठी कठोर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. शहरांमध्ये संपूर्ण लॉकडाऊन करणार नाही. कारण, त्यामुळे लोकांच्या कामावर परिणाम पडेल. लोकांचे जीव वाचवणे महत्त्वाचे आहे, पण लोकांच्या पोटापाण्याचा प्रश्नही तेवढाच महत्त्वाचा आहे, असं सरकारने म्हटलं आहे.

देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशात कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाबद्दल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जिथे प्रादुर्भावाचे सर्वाधिक प्रमाण आहे अशा पाच मोठ्या शहरांमध्ये संचारबंदी जाहीर करण्‍याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. लखनौ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपूर आणि गोरखपूर या शहरांमधील सर्व वित्तीय संस्था आणि विभाग, वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, औद्योगिक व वैज्ञानिक आस्थापने, नगरपालिकांची कामे व सार्वजनिक वाहतूक यासह अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व सरकारी किंवा खासगी आस्थापने २६ एप्रिलपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश न्या. सिद्धार्थ वर्मा आणि न्या. अजित कुमार यांच्या खंडपीठाने दिले. न्यायव्यवस्थेचे कामकाज मात्र योग्य पद्धतीने सुरू राहील असेही त्यांनी सांगितले. कोरोना ‘पॉझिटिव्ह’ प्रकरणांत अधिक चांगले उपचार मिळावे यासाठी एका जनहित याचिकेवर सुनावणी दरम्यान हा निर्णय खंडपीठाने दिला.

वैद्यकीय दुकाने वगळता सर्व किराणा दुकाने, तीनपेक्षा जास्त कामगार असणारी व्यावसायिक दुकाने, सर्व मॉल्स २६ एप्रिल २०२१ पर्यंत बंद राहतील असे न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे. हॉटेल, उपाहारगृहे आणि ‘ठेले’ही यांचाही यात समावेश असणार आहे. वैद्यकीय मदत आणि आपत्कालीन परिस्थितीतील वाहतूक वगळता, रस्त्यांवरील ये-जा पूर्णपणे प्रतिबंधित करण्यात आली आहे. सरकारी, निमसरकारी किंवा खासगी शैक्षणिक संस्था, त्यांचे शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनाही प्रतिबंध करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील प्रतिबंधात्मक आदेश सर्व राज्यासाठी लागू असतील असे न्यायालयीन आदेशात नमुद केले आहे.

विवाहसोहळे तसेच सामाजिक कार्यक्रमांवर बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या परवानगी असेल तर अगोदर ठरलेल्या विवाह सोहळ्यांना यातून वगळण्यात आले आहे. यासाठी २५ लोकांना परवानगी देण्यात आली आहे. फळे, भाजीपाला, दूध आणि ब्रेड विक्रेत्यांसह फेरीवाल्यांना सकाळी ११ वाजेपर्यंत आपला व्यवसाय करण्यास मुभा असेल. न्यायव्यवस्था सार्वजनिक आरोग्याचे प्राधान्याने रक्षण करील असे या आदेशात म्हटले आहे. राज्यात सध्या सुरु असलेल्या लसीकरण मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.