अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ज्ञानवापीच्या एएसआय सर्वेक्षणाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता. त्याचा निर्णय आज सुनावण्यात आला आहे. इलाहाबाद हायकोर्टाची ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्व्हे करण्यासाठी अखेर परवानगी देण्यात आली आहे. सर्वेक्षणाविरोधात दाखल केलेल्या याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

दोन्ही बाजूंनी सलग दोन दिवस न्यायालयात युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद करण्यात आला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर २७ जुलै रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावर आज अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ज्ञानवापीच्या एएसआय सर्वेक्षणाविरोधात केलेली याचिका फेटाळत मस्जिदीच्या सर्व्हेला परवानगी दिली आहे.

ज्ञानवापीच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाच्या प्रकरणी मुस्लिम पक्षाला आज अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून मोठा दणका बसला आहे. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाला (एएसआय) स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या सर्वेक्षणामुळे कोणाचेही नुकसान होत नसल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाला वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद परिसराचे सर्वेक्षण करण्याची परवानगी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उच्च न्यायालयात ही सुनावणी झाली. सुनावणीनंतर एएसआयच्या सर्वेक्षणाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी ज्ञानवापी सर्वेक्षणाला परवानगी दिलेल्या आदेशाला अंजुमन इंतेजामिया मसाजिदने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रीतिंकर दिवाकर यांच्या एकल खंडपीठाने मुस्लिम बाजूने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली आहे.

न्यायालयात युक्तिवाद करताना मुस्लिम पक्षाचे वकील एसएफए नक्वी यांनी न्यायालयाच्या अकाली आदेशाने ज्ञानवापीचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करून ज्ञानवापीच्या मूलभूत संरचनेचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली होती. अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडल्याचा फटका देशाला बसला आहे, असेही ते म्हणाले होते. दिवाणी खटल्यात, देखरेखीचा मुद्दा न ठरवता सर्वेक्षण आणि उत्खननाबाबत घाईघाईने घेतलेला निर्णय घातक ठरू शकतो असंही ते म्हणाले होते.