प्रयागराज : हिंदू व्यक्तीवर आपल्या अविवाहित अन् सज्ञान मुलीच्या पालन-पोषणाची कायदेशीर जबाबदारी असल्याचा निकाल अलाहाबाद हायकोर्टानं दिला आहे. इथं हिंदू दत्तक विधान आणि भरण-पोषण अधिनियम, १९५६ च्या कलम २० चा दाखला दिला आहे. हाथरसच्या फॅमिली कोर्टानं याबाबत दिलेला निकाल हायकोर्टानं कायम ठेवला आहे.

प्रकरण काय?

याचिकेनुसार, एका महिलेनं १९९२ मध्ये अवधेश सिंह या व्यक्तीशी विवाह केला होता. पण आरोप आहे की, या महिलेच्या पतीनं आणि त्याच्या कुटुंबियांनी तिचा आणि तिच्या मुलीचा छळ केला. फेब्रुवारी २००९ मध्ये अवधेश सिंहच्या कुटुंबियांनी आपल्या सुनेला तिच्या मुलीसह घरातून हाकलून दिलं.

पण या महिलेकडं स्वतःच्या आणि मुलीच्या पालन-पोषणाचं कोणतंही साधन नसल्याचं तिनं याचिकेत म्हटलं आहे. त्यामुळं या महिलेनं पतीनं सासरहून घरातून काढून टाकल्यापासून पालन-पोषण करण्याची मागणी केली. ऑक्टोबर २००९ मध्ये महिलेनं हा अर्ज दाखल केला होता.

पतीनं काय म्हटलं?

याप्रकरणी पती अवधेश सिंहनं आपली बाजू मांडताना म्हटलं की, त्याची मुलगी गौरी नंदिनी हीचा जन्म २५ जून २००५ रोजी झाला होता. २६ सप्टेंबर २०२३ च्या आदेशानुसार २५ जून २०२३ रोजी ती सज्ञान झाली होती. त्यामुळं फॅमिली कोर्टानं मुलीला पालन-पोषणाचा खर्च देण्याचा दिलेल्या आदेशात तृटी आहे. सीआरपीसीच्या १२५ कलमानुसार, मुलीला याचा हक्क नाही.

कोर्टात काय युक्तीवाद केला गेला?

सुप्रीम कोर्टात पित्याच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला की, अभिलाषा प्रकरणात एक अविवाहित मुलगी जी सज्ञान झाली आहे तसेच ती कोणत्याही मानसिक किंवा शाररिक व्याधीनं ग्रस्त नाही. त्यामुळं ती सीआरपीसी १२५ कलमांतर्गत पालन-पोषणाचा दावा करु शकत नाही.

तर दुसरीकडं मुलगी आणि तिच्या आईच्या वकिलानं युक्तीवाद करताना म्हटलं की, स्थानिक कोर्टानं पालन-पोषणाचा दिलेला आदेश योग्यच आहे. कारण हिंदू दत्तक विधान आणि पालन-पोषण अधिनियम, १९५६च्या कलम २० नुसार मुलीचा विवाह होईपर्यंत ती पालन-पोषणाचा खर्च मिळण्याची हक्कदार आहे.

फॅमिली कोर्टाचा आदेश काय?

हाथरसच्या फॅमिली कोर्टात झालेल्या या युक्तीवादावर मुलीच्या वकिलांच्या युक्तीवादावर कोर्टानं शिक्कामोर्तब करत याचिकाकर्त्या मायलेकींना पालन-पोषणाची भरपाई देण्याचे आदेश दिले. यामध्ये पत्नीला दरमहा २५,००० तर मुलीला दरमहा २०,००० रुपये खर्च देण्याचे आदेश दिले होते. पण कोर्टाच्या या आदेशाला आरोपी पतीनं आलाहाबाद हायकोर्टात आव्हान दिलं. यावेळी हायकोर्टानं देखील फॅमिली कोर्टाचा आदेश कायम ठेवला.