कोची : ज्यांना पैसे देऊन कोरोना प्रतिबंधक कोविशिल्ड लसीचा दुसरा डोस घ्यायचा आहे. त्यांना पहिल्या डोसनंतर चार आठवड्यानी दुसरा डोस घेण्यासाठी परवानगी द्या. यासाठी कोविन लसीकरण पोर्टलमध्ये शेड्युलिंगचा पर्याय उपलब्ध करुन द्यावा, असे आदेश केरळ हायकोर्टानं केंद्र सकारला केल्या आहेत.

न्यायमूर्ती पी. बी. सुरेश कुमार यांच्या एकल खंडपीठानं आपल्या आदेशात म्हटलं की, "राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमात समाविष्ट असलेली व्यक्ती पैसे देऊन लस घेणार असेल तर त्याला कोरोनाच्या संसर्गापासून लवकर आणि चांगलं संरक्षण यापैकी पर्याय निवडण्याचा अधिकार असायला हवा"

हायकोर्टानं आपल्या आदेशात स्पष्ट केलंय की, "जर एखाद्या व्यक्तीला परदेशात नोकरी, शिक्षण यासाठी जायचं असेल तर त्याला कोरोनाच्या संसर्गापासून लवकर सुरक्षा आणि चांगली सुरक्षा यांपैकी एक पर्याय निवडण्याची परवानगी सरकार देऊ शकत असेल तर हा विशेषाधिकार इतरांसाठी लागू करण्याचे कारण नाही"

केरळच्या एर्नाकुलममधील दोन गारमेंट फर्म 'किटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड' आणि 'किटेक्स चिल्ड्रन्सवेअर लिमिटेड' यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर हायकोर्टातत सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की त्यांनी 10,000 पेक्षा जास्त कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी कोविशील्ड लसीचे डोस खरेदी केले आहेत. तथापि, लाभार्थ्यांना दुसरा डोस देता येत नाहीए कारण केंद्राच्या नियमानुसार कोविशिल्डच्या पहिल्या डोसनंतर दुसरा डोस 12-16 आठवड्यांनी घेता येतो. या अंतरानंच को-विन पोर्टलवर त्यासाठी नोंदणी करावी लागते.