पणजी - राज्यात सुशिक्षित बेरोजगारीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. नोकऱ्या मिळण्याची आशा नसल्याने ते वाममार्गाला लागले आहेत तर काही परदेशात नोकऱ्यांसाठी धाव घेत आहेत. नोकऱ्यांच्या प्रतिक्षेत असलेल्या या शिक्षित बेरोजगारांसाठी सरकारने दरमहा भत्ता देण्यासाठी पावले उचलावीत. गोवा बेरोजगार भत्ता व स्वयंरोजगार योजना विधेयक यापूर्वीच सादर केले आहे. ते पुन्हा एकदा आगामी अधिवेशनात आणण्यासाठी नोटीस देणार असल्याची माहिती काँग्रेसचे आमदार लुईझिन फालेरो यांनी आज पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली. 

गोव्यात काँग्रेसचे सरकार असताना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी मी कामगारमंत्री असताना गोव्यासाठी रोजगार योजना 1991 लागू केली होती. त्यावेळी त्यामध्ये दोन अटी प्राधान्यक्रमाने होत्या. गोव्यात रोजगारासाठी 15 वर्षे रहिवासी दाखला व त्याला कोकणीचे ज्ञान असणे सक्तीचे करण्यात आले होते. या योजनेमुळे खासगी उद्योग क्षेत्रात गोमंतकियांना रोजगार मिळण्यास संधी मिळाली. मात्र सध्या राज्य सरकारची अर्थव्यवस्था ढासळल्याने, नवीन उद्योग गोव्यात गुंतवणूक करण्यास तयार नसल्याने, असलेले उद्योग बंद होत असल्याने तसेच कंपन्यांनी कामगारांना सेवेतून बडतर्फ केल्याने राज्यात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे. राज्यात पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. गोव्यात परतलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात लक्ष घालून चांगले निर्णय घेतल्यास काँग्रेसही त्याला पाठिंबा देईल असे फालेरो म्हणाले.

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.