नवी दिल्ली - मोदी सरकारच्या (इंटरनेट) डाटा संरक्षण विधेयक  2019 ची छाननी करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीसमोर हजर रहाण्यास अॅमेझॉन या दिग्गज कंपनीने सरळ सरळ  नकार दिला आहे. यामुळे समितीच्या प्रमुख व  भाजप खासदार मीनाक्षी लेखी संतप्त झाल्या असून त्यांनी, हा संसदेच्या विशेषाधिकार उल्लंघनाचाच विषय असल्याचा संताप व्यक्त केला आहे. मात्र, याबद्दल ॲमेझॉनवर केवळ दंडात्मक कारवाईच भारताला शक्‍य आहे, अशीही माहिती मिळते. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

आपले तज्ज्ञ भारताबाहेर  आहेत व कोरोनाकाळात ते येथे येऊ शकणार नाहीत, असे आरोग्याचे कारण ॲमेझॉनने सांगितले आहे. या समितीने भारतीयांच्या व्यक्तिगत माहितीच्या वापर-गैरवापर प्रकरणात ट्विटरला 28 ऑक्‍टोबरला तर गुगल व पेटीएमच्या प्रतीनिधीना 29 ऑक्‍टोबरला चौकशीसाठी बोलावले आहे. 

अॅमेझॉनलाही 28 तारखेला संसदीय समितीसमोर हजर रहायचे होते व त्याला या कंपनीने सरळ नकारघंटा वाजिवली आहे. जर हा नकार त्यांनी प्रत्यक्षात आणला तर तो प्रकार गंभीरपणे घेण्यात येईल व ॲमेझॉनवर याबद्दल कारवाईही करण्यात येईल, असे भाजप सूत्रांनी सांगितले. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

ॲमेझॉनकडून काल नकाराचा निरोप मिळताच संसदीय समितीमध्येही तीव्र नाराजीची प्रतीक्रिया उमटल्याचे सूत्रांनी  आज सांगितले. कारण या समितीसमोर ‘फेसबुक’च्या प्रतीनिधींनी कालच हजेरी लावली व त्यांची दोन तास झाडाझडतीही घेण्यात आली. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

फेसबुकवर प्रश्‍नांच्या फैरी
फेसबुक इंडियाच्या भारतासाठीच्या धोरण प्रमुख अंखी दास व बिझीनेस हेड अजित मोहन यांना लेखी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती सदस्यांनी ‘फेसबुकच्या उत्पन्नातील किती हिस्सा वापरकर्त्यांच्या डेटा संरक्षणासाठी वापरला जातो’, यासह अनेक प्रश्‍नांच्या फैरी झाडल्या. कोणत्याही भारतीय नागरिकाची व्यक्तिगत माहिती तुम्ही बाहेरच्या देशात व्यापार किंवा निवडणूक प्रचारासाठी वापरू शकत नाही व तसे केले तर नव्या कायद्यान्वये तुमच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, त्यांना स्पष्टपणे सांगण्यात आले.