नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या घटनादुरुस्ती विधेयकांना ‘एमआयएम’चे खासदार असदुद्दीन ओवैसी, ‘आरएसपी’चे एन. के. प्रेमचंद्रन, काँग्रेसचे मनीष तिवारी, के. सी. वेणुगोपाल आणि समाजवादी पक्षाचे धर्मेंद्र यादव यांनी कडाडून विरोध केला. ‘अशा प्रकारच्या कायद्यांमुळे कार्यपालिकेचा लोकप्रतिनिधींवरील दबाव वाढेल,’ अशी चिंता ओवैसी यांनी व्यक्त केली, तर ‘हे कायदे राजकीय गैरवापराचे हत्यार बनू शकतात,’ असा इशारा मनीष तिवारी यांनी दिला.

विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये अस्थिरतेसाठी या कायद्यांच्या गैरवापराची शंका एन. के. प्रेमचंद्रन यांनी बोलून दाखविली. काँग्रेसचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी विरोध करताना खळबळजनक आरोप केल्यामुळे सभागृहात वातावरण तापले. विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करण्यासाठीच ही विधेयके आणली जात असून बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनाही यानिमित्ताने लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा वेणुगोपाल यांनी केला. तसेच गुजरातचे गृहमंत्री असताना अटक झाल्यावर अमित शहा यांनी राजीनामा दिला होता का, असा सवाल त्यांनी केला. यावरून गदारोळ झाल्यानंतर गृहमंत्री शहा यांनी प्रत्युत्तर देताना आपल्याला खोट्या आरोपांखाली अटक झाली होती परंतु, नैतिक जबाबदारी स्वीकारून अटकेपूर्वीच मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता, असे सांगितले. तसेच न्यायालयात निर्दोषत्व सिद्ध होईपर्यंत कोणतेही पद स्वीकारले नाही, असेही ते म्हणाले.

केंद्रशासित प्रदेशांतील प्रशासन (सुधारणा) विधेयक-२०२५

‘केंद्रशासित प्रदेशांतील प्रशासन कायदा-१९६३’ मध्ये (१९६३ चा २० वा कायदा) एखाद्या गंभीर गुन्ह्यामध्ये मुख्यमंत्र्याला अथवा मंत्र्याला अटक करण्यात आली असेल किंवा त्याला कोठडीत राहावे लागले असेल तर त्याची हकालपट्टी करण्याची कोणतीही तरतूद त्यात नव्हती. अशा परिस्थितीमध्ये मुख्यमंत्री व इतर मंत्र्यांना पदावरून दूर करण्यासाठी एक कायदेशीर चौकट आखण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला. त्यामुळे ‘केंद्रशासित प्रदेशातील प्रशासन कायदा-१९६३’ मधील कलम-४५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

१३० वे घटनादुरुस्ती विधेयक-२०२५

गंभीर गुन्ह्यामध्ये अटक झालेल्या किंवा ज्याला कोठडीत राहावे लागले अशा मंत्र्याला पदावरून हटविण्याची कोणतीही तरतूद राज्यघटनेमध्ये नाही. अशा परिस्थितीमध्ये पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील कोणताही मंत्री असो अथवा राज्याचा मुख्यमंत्री किंवा राज्यातील कोणताही मंत्री असो त्याला पदावरून दूर करण्यासाठी कायदेशीर चौकट आखली जात आहे. अगदी दिल्लीतील मंत्र्यालाही हे लागू होईल. त्यासाठी घटनेतील कलम-७५, कलम-१६४ आणि कलम-२३९ (अअ) यांच्यात सुधारणा होणे गरजेचे आहे.

जम्मू आणि काश्मीर फेररचना सुधारणा विधेयक-२०२५

‘जम्मू आणि काश्मीर फेररचना कायदा-२०१९’ ( याला २०१९ चा ३४ वा कायदा असेही म्हणतात) मध्ये गंभीर गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेल्या किंवा ताब्यात घेण्यात आलेला मुख्यमंत्री अथवा संबंधित मंत्र्याला हटविण्याची कोणताही तरतूद नव्हती. आता ‘जम्मू आणि काश्मीर फेररचना कायदा-२०१९’ च्या ५४ व्या कलमामध्ये सुधारणा केल्याने गंभीर गुन्ह्यामध्ये अटक करण्यात आलेले मुख्यमंत्री अथवा मंत्र्याला तीस दिवसांच्या आत पदावरून दूर करता येईल.

अशीही शिक्षा

पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री व मंत्र्यांना गंभीर गुन्ह्यात अटक झाल्यास आणि ते सलग ३० दिवस तुरुंगात राहिले, तर ३१व्या दिवशी त्यांना पदावरून दूर केले जाईल. त्याचप्रमाणे एखाद्या मंत्र्याला पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीची शिक्षा झाल्यास आणि त्या गुन्ह्याखाली सलग तीस दिवस तुरुंगात राहावे लागल्यास, राष्ट्रपती त्यांना पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार ३१व्या दिवशी पदावरून दूर करतील. पंतप्रधानांनी तशी शिफारस केली नाही तरी ३१ व्या दिवसानंतर संबंधित व्यक्ती आपोआप मंत्रिपदावरून पदच्युत मानली जाईल.