नवी दिल्ली: जम्मू-काश्मीरमध्ये आणखी सहा महिने राष्ट्रपती राजवट वाढवण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत आज (शुक्रवार) सादर केला. शिवाय, जम्मू-काश्मीर आरक्षण विधेयक 2019 मांडले. शहा यांनी नुकताच जम्मू-काश्मीरचा दौरा केला आहे.

लोकसभेत चर्चेदरम्यान शहा म्हणाले, 'जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणताही पक्ष सत्ता स्थापन करण्याचा दावा करत नव्हते, तेव्हा राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली. त्यानंतर तेथील विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय राज्यपालांनी घेतला. 9 सप्टेंबर 2018 रोजी राज्यपाल राजवटीचा कालावधी संपल्यानंतर त्याठिकाणी कलम 356चा वापर करून 20 सप्टेंबरपासून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 2 जुलै रोजी हा सहा महिन्याचा अवधी संपत आहे. यामुळे आणखी 6 महिन्यासाठी राष्ट्रपती राजवट सुरु ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.'

शहा पुढे म्हणाले, 'जम्मू-काश्मीरमध्ये 2019च्या अखेरीस विधानसभा निवडणुका घेतल्या जातील, याबाबत निवडणूक आयोगाला सूचना दिल्या आहेत. रमजान महिना आणि आता अमरनाथ यात्रांमुळे तेथे निवडणुका घेण्यासारखे अनुकूल वातावरण नाही. त्यामुळे या निवडणुका वर्षाअखेरीस घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यपाल आणि राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या वर्षभरात पहिल्यांदाच दहशतवाद्यांविरोधात कडक पावले उचलली गेली. दहशतवादाला मुळासकट उखडून फेकण्यासाठी सरकारने कंबर कसली होती. पहिले या राज्यात पंचायत निवडणुका होत नव्हत्या. मात्र, या एका वर्षाच्या काळात पंचायत समिती निवडणुका शांततेत पार पडल्या. 40 हजार पदांसाठी त्याठिकाणी निवडणुका झाल्या. मतदानाची टक्केवारी वाढली पण एकही हिंसाचाराची घटना घडली नाही. कायदा व्यवस्था सरकारच्या नियंत्रणात आहे, हे त्याचे उदाहरण आहे.'

'मोदी सरकारच्या काळात जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला न्याय आणि अधिकार देण्याचे काम झाले. शिवाय, सीमेवर राहणाऱ्या नागरिकांचे संरक्षण महत्वाचे असल्याने तिथे छावण्या उभारण्याचा निर्णय झाला. काश्मीरी लोकांना लोकशाहीचा अधिकार देणे हे प्राधान्य काम भाजपचे आहे. दहशतवाद संपविण्यासाठी कारवाई सुरु आहे. म्हणून, जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा द्यावा,' असे आवाहन शहा यांनी विरोधकांना केले आहे.